Pahalgam Attack: राजस्थान सरकार ने 109 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा; 841 ने की यह मांग, इनकी बढ़ी चिंता

पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार की सख्त गाइडलाइन के तहत राजस्थान सरकार ने अहम कदम उठाते हुए 109 पाकिस्तानी नागरिकों को राज्य से वापस भेज दिया है। जबकि 841 पाकिस्तानी अल्पसंख्यक नागरिकों ने भारत में दीर्घकालिक वीजा (LTV) के लिए आवेदन किया है। यह जानकारी राज्य पुलिस मुख्यालय से प्राप्त हुई है।
 
राजस्थान बना रहा निगरानी का केंद्र
पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, ये सभी नागरिक अलग-अलग वीजा श्रेणियों पर राजस्थान में रह रहे थे। लेकिन केंद्र सरकार के स्पष्ट आदेशों के बाद इन पर गहन जांच और निगरानी शुरू की गई। इसके तहत 109 पाकिस्तानी नागरिकों को हाल ही में पाकिस्तान वापस भेजा गया। वहीं जो लोग भारत में रहना चाहते हैं, खासकर पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोग, उन्होंने लंबी अवधि के वीजा के लिए आवेदन कर दिया है।

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए थे कड़े निर्देश
गौरतलब है कि हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे। इस हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ते पाए गए। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया था कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन हो और पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा की समीक्षा कर कार्रवाई की जाए।
 

वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के बाद कार्रवाई तेज
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें वीजा मामलों की समीक्षा की गई। इसके बाद से राज्यभर में ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों की सूची तैयार की गई जो किसी भी प्रकार के वीजा पर राजस्थान में रह रहे हैं। इनमें से कई को वापस भेजा गया और बाकी मामलों की जांच जारी है।
 

LTV की बढ़ती मांग के पीछे सुरक्षा और स्थायित्व की चाह
पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यक समुदायों में मुख्यतः हिंदू, सिख और ईसाई शामिल हैं। उनका कहना है कि वे अपने देश में असुरक्षित हैं और भारत में स्थायी रूप से रहना चाहते हैं। ऐसे 841 लोगों ने भारत सरकार से दीर्घकालिक वीजा की मांग की है ताकि उन्हें यहां एक स्थायी जीवन मिल सके।

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नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के बाद बनी आस
इन समुदायों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत उन्हें भारत में कानूनी तौर पर रहने और नागरिकता पाने का अधिकार मिलेगा। हालांकि, पहलगाम हमले के बाद बढ़ी सतर्कता के चलते उनकी फाइलों की समीक्षा अब और बारीकी से की जा रही है।