इंदौर: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ, सीएम बोले-बरलाई में बनेगाअपेरल रेडीमेड गारमेंट पार्क

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत "मेरी पॉलिसी मेरे हाथ" अभियान का शनिवार को राष्ट्रव्यापी शुभारंभ हुआ। इंदौर के बरलाई में कार्यक्रम हुआ जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका शुभारंभ किया। अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नामांकित किसानों को ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर विशेष शिविरों के माध्यम से फसल बीमा पॉलिसियों की हार्ड कॉपी वितरित की जाएगी। अभियान का उद्देश्य योजना के तहत नामांकित सभी ऋणी और गैर-ऋणी किसानों तक पहुंचना एवं उन्हें फसल बीमा के बारे में जागरूक करना है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज का दिन प्रदेश के लिए सौभाग्य का दिन है, जब मध्यप्रदेश से ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ हुआ है। मध्यप्रदेश से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ किया था। प्रदेश में इस अभियान के तहत गांव-गांव शिविर लगाए जाएंगे और किसानों को उनके घर पर ही बीमा पॉलिसी उनके हाथों में पहुंचाई जाएगी। मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। आरबीसी के तहत भी किसानों को फसल नुकसानी का मुआवजा दिया जा रहा है। आरबीसी के नियमों में किसानों के हित में जरूरी संशोधन किए गए हैं। नियमों को सरल बनाया गया है। 

7 हजार 618 करोड़ रुपए का मुआवजा खातों में जमा कराया
सीएम शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत हाल ही में 7 हजार 618 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों के खाते में जमा कराया गया है। इंदौर जिले में ही 380 करोड़ 54 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। आपदा के समय आरबीसी 6 (4) के तहत साढ़े 10 हजार करोड़ का मुआवजा दिया गया है। प्रदेश सरकार ने विगत 20 माह में किसानों के खाते में कुल 172894 करोड़ रुपये जमा करवाए हैं। यह पहली बार है जब प्रदेश में इतनी बड़ी राशि किसानों के खाते में जमा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की लगातार चिंता कर रहे हैं। किसानों के कल्याण के लिए नवाचार कर अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं। मध्यप्रदेश में सिंचाई का रकबा लगातार बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में 43 लाख हेक्टेयर रकबे में सिंचाई हो रही है, आगे यह रकबा 65 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। किसानों ने अथक परिश्रम कर प्रदेश में रिकॉर्ड कृषि उत्पादन प्राप्त किया है। इसके फलस्वरुप मध्यप्रदेश कृषि के क्षेत्र में देश में नंबर वन है। 

जिन्होंने कुछ नहीं दिया वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं
मंच से सीएम शिवराज ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। कहा कि जब उनकी सरकार थी तो, वो तो कहते थे नुकसान लिखो ही मत, कम से कम लिखो ताकि, किसानों को देना न पड़े। हमारा साफ कहना है कि नुकसान हो जाए तो पूरा का पूरा लिखना, गड़बड़ न हो जाए। किसानों कि सूची जिनका नुकसान हुआ है पंचायत भवन पर चिपकाना ताकि किसी को आपत्ति हो तो वो बता दें। आज यह हमसे बात करते हैं। जब इनकी सरकारें हुआ करती थी, तो इनका दृष्टिकोण रहता था। आपको पता है, खूब पानी गिरा फसलें तबाह हो गई थी, तब तुलसी भैया उधर ही थे। मांग-मांग कर मर गए, कमलनाथ जी ने ठेंगा दिखा दिया। बीमा तो दूर, आरबीसी 6-4 का पैसा नहीं दिया। आज वह हम पर सवाल उठा रहे हैं।
देवास जिले में 3 लाख 15 हजार 423 किसानों को 666 करोड़ 68 लाख रुपये किसानों के खाते में गया है। यह बात किसान कह रहे हैं और कमलनाथ कह रहे हैं कुछ दिया ही नहीं।  कमलनाथ के जो उस समय मंत्री थे वे समझ गए या नहीं। वो आज बयानबाजी कर रहें हैं कि कुछ दिया ही नहीं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो न मुआवजा मिलता था, न फसल बीमा की राशि मिलती थी, न सिंचाई की योजना बनती थी। आज मैं, उनसे जवाब मांगना चाहता हूं जो हमें गालियां देते हैं, आलोचना करते हैं। आप बताओ कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कभी कांग्रेस भी नर्मदा जी को ला सकती थी क्या। इन्होंने कह दिया था "इंपॉसिबल"।  हो ही नही सकता।  हम तो मैया से प्रार्थना करते हैं कि, मैया पाइप में ही चले चलो। देवास भी चलो, इंदौर, सांवेर, मालवा, निमाड़ भी चलो।  इसलिए आज हम कह रहें हैं। 43 लाख हेक्टेयर जमीन में हम सिंचाई कर रहें हैं।  मेरे बहनों और भाइयों, इसे हम 65 लाख हेक्टेयर तक लेकर जाएंगे।

अपेरल रेडीमेड गारमेंट पार्क बनेगा
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कहा कि इंदौर के बरलाई में अपेरल रेडीमेड गारमेंट पार्क बनाया जाएगा। इस पार्क में लगभग एक हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा। इससे लगभग 12 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। उन्होंने उपस्थित किसानों को अपने-अपने गांव में स्वच्छता रखने, गौरव दिवस मनाने तथा पेड़ लगाने का संकल्प दिलवाया। कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा होने पर किसानों को नुकसानी का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। बोवनी खराब होने पर भी उसका मुआवजा मिलेगा। वास्तविक नुकसानी की जानकारी प्राप्त करने के लिये मैदानी स्तर पर सघन सर्वे करवाया जाएगा।
 

गांव और किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता-तोमर
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मध्यप्रदेश के सीहोर जिले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ क्रियान्वयन हो रहा है। हर किसान की जुबान पर इस योजना के लाभ की बात है। किसानों को संकट के समय उनकी भरपूर सहायता की गई है। किसानों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाया जाए यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और उनका संकल्प है। उनकी इस सोच और संकल्प को साकार करने के लिये पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। जैविक कृषि उत्पादन का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। जैविक उत्पादन के दाम भी किसानों को अच्छे मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में जैविक खेती का रकबा बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। तोमर ने कहा कि खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए जरूरी है कि खेती की लागत कम की जाए, किसानों को उनके उत्पादन का वाजिब दाम मिले और खेती किसानी के लिए आधुनिक उपकरण और तकनीक का उपयोग किया जाए। इस दिशा में मध्यप्रदेश में दृढ़ संकल्प के साथ कार्य किए जा रहे हैं। किसान आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे तो गांव और देश का विकास होगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांव और किसान का कल्याण हमारी प्राथमिकता है।

180 गांवों में नर्मदा जल पहुंचाने की योजना-सिलावट
जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि सांवेर क्षेत्र में तीन हजार करोड़ रुपए की लागत से 180 गांवों में नर्मदा जल पहुंचाने की योजना लाई गई है। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना प्रारंभ की गई है। सिंचाई सुविधा का विस्तार किया गया है। गांव में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। मप्र के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि फसल बीमा योजना किसानों के जीवन एवं फसल का कवच है। संकट आने पर फसल क्षति का मुआवजा मिलेगा। पॉलिसी उनके पास होगी तो उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। इस तरह की योजना देश में पहली बार लागू की जा रही है। मध्यप्रदेश बगैर ब्याज के ऋण देने वाला देश का पहला प्रदेश है। राज्य सरकार किसानों के हर दुख-दर्द में साथ है। उनके दुख-दर्द को दूर करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। समर्थन मूल्य पर चना एवं सरसों खरीदी की सीमा को समाप्त किया गया है। मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था भी की गई है। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, राज्य मंत्री उद्यानिकी (स्वतंत्र प्रभार) भारत सिंह कुशवाह ने भी संबोधित किया। समारोहब में चयनित किसानों को फसल बीमा योजना की पॉलिसी अतिथियों ने वितरित की। फसल बीमा योजना तथा जैविक खेती पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। अतिथियों ने अभियान थीम गीत का विमोचन भी किया।