नगर निकायों में जल्द शुरू होंगी भर्तियां, इन पदों के लिए कर सकेंगे आवेदन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर निकायों में 363 पदों पर भर्तियों की कवायद शुरू हो गई है। नगर पंचायतों में 137 अधिशासी अधिकारियों (ईओ) के चयन का काम पूरा कर लिया गया है, जबकि 96 और पदों के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है।

इसके अलावा समूह ‘ग’ सवर्ग में जेई (सिविल), जेई (जल), जेई (विद्युत/यांत्रिक), सहायक लेखाकार व राजस्व निरीक्षकों के पदों पर भी भर्ती की जाएगी। इसके लिए स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। अगस्त में भर्तियों से संबंधित विज्ञापन निकलने की संभावना है।

नगर निकायों के चुनाव बाद नवनिर्वाचित महापौर सम्मेलन में नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री के समक्ष नगर निकायों में रिक्त पदों से होने वाली समस्याओं से अवगत कराया था। इसपर मुख्यमंत्री ने इन्हें भरने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद यह कवायद शुरू की जा रही है।

प्रस्ताव का प्रारूप
पद                                 संख्या
अधिशासी अधिकारी              96
अवर अभियंता (सिविल)          80
अवर अभियंता (जल)              93
अवर अभियंता (वि/यां)           18
सहायक लेखाकार                50
राजस्व निरीक्षक                   26

राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन सीबी पालीवाल ने कहा कि नगर निकायों में विभिन्न पदों के लिए मिले प्रस्तावों का परीक्षण कराया जा रहा है। यह व्यवस्था भी की जा रही है कि अन्य विभागों में भी समान वेतनमान व संवर्ग के रिक्त पदों पर होने वाली भर्ती के मिले प्रस्तावों का मिलान कर सभी विभागों के लिए एक ही बार में विज्ञापन प्रकाशित किया जाए। अगस्त में विज्ञापन जारी होने की संभावना है।

उप्र लोक सेवा आयोग द्वारा नगर पंचायतों के 137 ईओ के चयन का काम पूरा हो चुका है। उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, जिसके पूरा होते ही तैनाती कर दी जाएगी, जबकि ईओ के 96 और पदों समेत कई संवर्ग के पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। ’
- अखिलेश सिंह, निदेशक स्थानीय निकाय

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा भर्ती
इस बार नगर पंचायतों के ईओ की भर्ती अब राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। इससे पहले 137 ईओ की भर्ती उप्र लोक सेवा आयोग से कराई गई थी, क्योंकि जब यह प्रस्ताव तैयार किया गया था तब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हो पाया था। इसलिए ईओ के 96 पदों के अलावा अन्य पदों पर भर्ती का प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया है।