आपातकाल के 45 साल: यातनाएं झेलने वालों ने सुनाई आपबीती, बोले- बिखर गए सपने, अधूरे रह गए संकल्प

25 जून 1975 जब देश में आपातकाल लगाया गया था। तबसे 45 साल गुजर गए। इस दौरान कई सरकारें बदलीं, नेतृत्व बदला और सत्ता के चेहरे भी बदल गए। उस समय संघर्ष में शामिल कई प्रमुख लोग अब दुनिया में नहीं हैं। वहीं, जो उस समय किशोरावस्था में थे, वे अब प्रौढ़ हो चुके हैं। इनमें तमाम ऐसे चेहरे शामिल हैं जिन्हें आपातकाल के दौरान उत्पीड़न व अत्याचार ही नहीं, कारागार की कठोर यातनाएं भी झेलनी पड़ीं।

मगर इन लोकतंत्र सेनानियों को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शिक्षा के उन सवालों को लेकर आज भी पीड़ा हो रही है, जिनको लेकर चले आंदोलन से घबराकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था। ये लोकतंत्र सेनानी कहते हैं कि उस आंदोलन में उभरे सवाल आज भी जहां के तहां बरकरार हैं।

आंदोलन से निकले चेहरे ही फंस गए भ्रष्टाचार में
बात 1973 की है। शैलेंद्र दुबे उस समय गुजरात विश्वविद्यालय में एमटेक की पढ़ाई कर रहे थे। वह बताते हैं,  चिमन भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मूंगफली तेल के सिंडीकेट ने अचानक तेल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी। हमारे छात्रावास के मेस की फीस 65 रुपये से बढ़ाकर 110 रुपये कर दी गई।

पता चला कि चिमन भाई ने उस तेल सिंडीकेट से चंदा लिया था जिस कारण उसने मनमाने तरीके से कीमतें बढ़ा दीं। नतीजतन, हर विचारधारा के छात्रों ने मिलकर गुजरात नवनिर्माण समिति का गठन कर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। जयप्रकाश नारायण व आचार्य जेबी कृपलानी ने भी छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया। धीरे-धीरे यह आंदोलन जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकार तक पहुंच गया।

सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण की याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय से रायबरेली संसदीय सीट का चुनाव रद्द होने पर इंदिरा गांधी ने लोगों की आवाज दबाने के लिए आपातकाल लगा दिया। लोग जेलों में बंद कर दिए गए। पर, आज लगता है कि उस आंदोलन का नतीजा क्या निकला। आपातकाल के खिलाफ आंदोलन से निकले लालू यादव जैसे चेहरे खुद भी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे दिखे।

बिखरती चली गईं उम्मीदें, सत्ता हासिल करने के स्वार्थ की सहायक बन गई लड़ाई
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े राजेंद्र तिवारी कोलकाता से लखनऊ आकर गुजरात से उठी चिंगारी का हिस्सा बने। तिवारी बताते हैं, 30  जून 1975 को मैं नानाजी देशमुख का एक गोपनीय पत्र प्रो. राजेंद्र सिंह रज्जू भैया को पहुंचाने जा रहा था। कैसरबाग चौराहे पर कोतवाल शंकर सिंह ने पकड़ लिया।

लगभग 21 महीने की प्रताड़ना के बाद जेल से छूटा, लेकिन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी व महंगाई के खिलाफ लड़ने का जोश तब क्षोभ में बदलने लगा जब गैर कांग्रेसी सरकारों ने भी इन सवालों पर समझौता करना शुरू कर दिया। व्यवस्था परिवर्तन की वह लड़ाई कुछ लोगों के सत्ता हासिल करने के स्वार्थ की सहायक बनने से ज्यादा कुछ हासिल न कर पाई।

जेपी के शिष्यों ने ही किया निराश
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मित्र तथा लखनऊ के तीन बार महापौर रहे डॉ. दाऊजी गुप्त बताते हैं, एक अक्तूबर 1975 को बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। नाका थाने पर गिरफ्तारी हो गई। उसी जीप में जनसंघ की पूर्व सांसद शकुंतला नैयर, चंद्रशेखर के साथी, एमएलसी जगन्नाथ शास्त्री सहित पांच लोगों को बैठाकर जेल भेज दिया गया।

इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि आपातकाल के बाद देश में सत्ता के लिए दलबदल का ऐसा खेल शुरू हुआ जिसने सभी राजनीतिक दलों को सिद्धांतों से समझौता करना ही नहीं सिखाया बल्कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे सवालों को भी पीछे कर दिया। जयप्रकाश नारायण के ही कई शिष्य भ्रष्टाचार के कीचड़ में सने दिखे तो उम्मीदें पूरी तरह टूट गईं।

...डेढ़ घंटे में ही अबे से मान्यवर हो गया
विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित लोकतंत्र सेनानी भी हैं। आपातकाल के दौरान लगातार जेल में रहे और यातनाएं भुगतने वाले दीक्षित बताते हैं कि इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने की प्रेरणा 1933 में हिटलर द्वारा जर्मनी में लगाई गई इमरजेंसी से मिली थी। आपातकाल के समय वैचारिक स्वतंत्रता का गला घोंट दिया गया था।

बकौल दीक्षित, आपातकाल में उन्नाव जेल में बंद थे। लोकसभा के चुनाव हुए। हमारे पास एक छोटा ट्रांजिस्टर था। उस दिन चुनाव नतीजे आ रहे थे।  मैं ट्रांजिस्टर पर रिजल्ट सुन रहा था। रात लगभग 3 बजे जेलर आया। उसने बहुत डांटा, अपशब्द कहे। पर, सुबह 5.30 बजते-बजते जनता पार्टी की सरकार बनना तय हो गया था। इंदिरा गांधी इस्तीफा दे चुकी थीं।

सुबह 6.30 बजे वही जेलर फिर आया। इस बार उसके स्वर मीठे हो चुके थे। कहा मान्यवर! आप सबको बधाई हो। आपकी सरकार बनने जा रही है। मैं सोच रहा था कि वाह जनता की ताकत। जिसने 1.30 घंटे के भीतर ही हमें अबे से मान्यवर बना दिया।

...दर्द बढ़ता गया
आंदोलन के दौरान कई महीने जेल में बिताने वाले बुंदेलखंड के वरिष्ठ पत्रकार आरएसएस से जुड़े देवीप्रसाद गुप्त कहते हैं कि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के सवाल पर हमने अत्याचार झेले। अफसोस, उस संघर्ष का परिणाम आज समानांतर सचिवालय के संचालन, फर्जी सचिव, अनु सचिव और उप सचिव ही नहीं, मंत्रियों के फर्जी सहायकों व उनके घपलों की खबरों के रूप में सामने आता है। अब तो यही लगता है कि ज्यों-ज्यों दवा की, दर्द बढ़ता गया।

क्या भूलूं क्या याद करूं
समाजवादी आंदोलन से निकले पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के सहायक रहे बहराइच के सूर्यकुमार कहते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर लाखों नौजवान आपातकाल के खिलाफ आंदोलन में उतर पड़े थे। लगता था कि देश में भ्रष्टाचार की कोई पदचाप सुनाई नहीं देगी। रोजगार के लिए लोगों को हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे।

यही आकांक्षा उन्हें, विमल बहुगुणा और ओमप्रकाश त्रिपाठी को 13 सितंबर 1975 को विश्वविद्यालय से अमीनाबाद खींच ले गई। वहां इंस्पेक्टर जेपी मिश्र 10-12 साथियों के साथ लाठी लेकर हम पर टूट पड़े। पर, उन लाठियों की पीड़ा और जेल की यातनाओं ने हमें उतना दर्द नहीं दिया, जितना अब यह देखकर होता है कि आपातकाल के सवाल तो यथावत बने हुए हैं। राजनीति का प्रभुत्व वर्ग भ्रष्टाचार व बेरोजगारी जैसे सवालों का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए करने लगा है।

संघर्ष का सार्थक परिणाम आना तो दूर लगता है निर्णायक समर शेष है
समाजवादी आंदोलन से निकले निर्मल सिंह आपातकाल के खिलाफ आंदोलन के लिए बनी छात्र संघर्ष समिति में थे। 26 जून 1975 को वह लखनऊ विवि छात्रसंघ की कैंटीन में बैठे थे। पुलिस इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह आए और कहा कि उन्हें क्षेत्राधिकारी इमाम अली बुला रहे हैं। क्षेत्राधिकारी से सामना हुआ तो उन्होंने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी इसी आंदोलन के चलते जेल में बंद थे। सबकी आंखों में देश के उज्ज्वल भविष्य की चमक थी। पर लगता है कि आपातकाल के खिलाफ संघर्ष का सार्थक परिणाम आना तो दूर की बात, अभी तो उन मुद्दों पर निर्णायक समर होना भी शेष है।