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मेडिकल न्यूज: दवाओं से जुड़े नियमों में बदलाव की तैयारी, इन उत्पादों को मिल सकती है राहत

Thu, 19 Nov 2026 04:06 PM IST
अभिलाष श्रीवास्तव हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग रूल्स, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत मेडिकल गैसों, खाली जिलेटिन कैप्सूल और कीटाणुनाशक तरल पदार्थों को कुछ नियमों से छूट जारी रखने की बात है। दिसंबर 2023 में संशोधित शेड्यूल-एम लागू होने के बाद उद्योग से मिली चिंताओं के आधार पर यह प्रस्ताव आया है।
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दवाओं से जुड़े नियमों में बदलाव की तैयारी - फोटो : Amarujala.com/AI
दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके निर्माण से जुड़े नियम बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन क्या हर तरह के औषधीय उत्पादों पर एक जैसे नियम लागू होना सही है?

इन्हीं सवालों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाओं की तीन श्रेणियों के लिए नियमों में कुछ राहत देने का प्रस्ताव रखा है। इनमें मेडिकल गैसें, खाली जिलेटिन कैप्सूल और कीटाणुनाशक तरल पदार्थ शामिल हैं। यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब दिसंबर 2023 में दवाओं के निर्माण से जुड़े गुणवत्ता मानकों में बदलाव किए गए थे।

इन नए नियमों को लेकर संबंधित उद्योगों ने कुछ चिंताएं जताई थी। आखिर ये तीन उत्पादों कौन-से हैं, इन्हें नियमों में राहत देने की जरूरत क्यों महसूस हुई? आइए समझते हैं।
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दवाओं से जुड़े नियमों में बदलाव - फोटो : ANI
ड्रग रूल्स में संशोधन का प्रस्ताव

स्वास्थ्य मंत्रालय दवाओं से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत तीन तरह के उत्पादों- मेडिकल गैसें, खाली जिलेटिन कैप्सूल और कीटाणुनाशक तरल पदार्थ को नियमों में कुछ राहत देने का प्रस्ताव रखा गया है।

मंत्रालय ने ड्रग रूल्स, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य इन उत्पादों को पहले से मिल रही कुछ छूट जारी रखना है। ये छूट नियमों के पुराने स्वरूप में लागू थीं, लेकिन नियमों में हालिया बदलाव के बाद इनके इस्तेमाल और पालन को लेकर कुछ सवाल उठे हैं।
 
  • मंत्रालय की ओर से जारी मसौदा अधिसूचना  के अनुसार, इन तीन श्रेणियों के उत्पादों को पहले लागू शेड्यूल-एम के कुछ प्रावधानों से मिली छूट जारी रखने की बात कही गई है।
  • शेड्यूल-एम दवाओं के निर्माण में गुणवत्ता, साफ-सफाई, उत्पादन प्रक्रिया और सुरक्षा से जुड़े मानकों को निर्धारित करता है।
  • इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दवाएं तय गुणवत्ता और सुरक्षित तरीके से बनाई जाएं।
  • यह प्रस्ताव दिसंबर 2023 में शेड्यूल-एम के संशोधित नियम अधिसूचित किए जाने के बाद सामने आया है। 

मंत्रालय ने बताया कि दिसंबर 2023 में अधिसूचित संशोधित 'शेड्यूल-एम' की कुछ शर्तों को इन उत्पादों पर लागू करने को लेकर संबंधित पक्षों (स्टेकहोल्डर्स) ने अपनी चिंताएं जताई थीं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है।



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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
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