डल और नगीन झीलों में हाउस बोटों के संचालन के लिए नई नीति, जानिए क्या होंगे बदलाव

जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद (एसी) की बैठक में डल और नगीन झीलों में हाउस बोटों के संचालन के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी गई। पर्यटन विभाग ने दोनों झीलों में हाउसबोट की संख्या सीमित कर 910 कर दी है। इतना ही नहीं नई नीति के तहत हाउसबोट को विभिन्न संरक्षण मापदंडों की पूर्ति के बाद 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन पंजीकृत होना आवश्यक है।

नई नीति के अनुसार लेक्स एंड वॉटरवे डिपार्टमेंट के अनुमोदित डिजाइन के अनुसार ठोस एवं तरल कचरे के वैज्ञानिक उपचार के लिए हॉउसबोट और संबद्ध संरचनाओं को बॉयो-डाइजस्टर्स के साथ सुसज्जित किया जाना आवश्यक है।

साथ ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज द्वारा वेरीफाई किये गए प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।

नई पॉलिसी में हाउसबोट के विभिन्न वर्गों के आधार पर पर्यटकों को न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है जिसमें रसोई, रहने की सुविधा, फर्नीचर, प्राथमिक चिकित्सा, बिजली, पावर बैक-अप, सैनिटरी फिटिंग और आने जाने के लिए शिकारा जैसी सहायक सुविधाएं शामिल हैं।

इस नीति में क्षतिग्रस्त, जीर्ण हाउसबोटों की मरम्मत और क्रूज बॉट्स और डोंगा क्रूज के पुनरुद्धार के प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा झीलों के संरक्षण की निगरानी के लिए निदेशक पर्यटन कश्मीर की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति के गठन का भी इस नीति में प्रावधान है।