केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर का विभाजन कर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के बाद रविवार को उसे एक और बड़ा तोहफा दे दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये लद्दाख में विशेष शीत-श्रेणी के डीजल की सप्लाई का उद्घाटन किया, जो -33 डिग्री तक के तापमान में भी नहीं जमेगा। देश में पहली बार इस विशेष श्रेणी के डीजल की सप्लाई शुरू की गई है और खास बात यह है कि इसे अगले साल से देश में लागू हो रहे नए ईंधन मानक बीएस-6 के अनुकूल बनाया गया है।
विज्ञापन
2 of 6
बता दें कि सर्दियों के महीनों में लद्दाख के लेह, कारगिल, काजा और केयलोंग जैसे क्षेत्रों में शून्य से 30 से 35 डिग्री नीचे तक तापमान गिर जाता है। इसके चलते वाहनों में डीजल जमने की समस्या इन क्षेत्रों में आम बात है। लेकिन इस नए डीजल की सप्लाई के बाद अब इन क्षेत्रों में वाहनों के पूरा साल दौड़ने का रास्ता साफ हो गया है।
विज्ञापन
3 of 6
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) की पानीपत रिफाइनरी में तैयार किए गए इस खास श्रेणी के डीजल से भरे पहले टैंकर को 8 नवंबर को लद्दाख की राजधानी लेह के लिए रवाना किया गया था। गृह मंत्री शाह ने रविवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये लेह में एक पेट्रोल पंप पर इस टैंकर से पहुंचे खास डीजल की बिक्री की शुरुआत की। इस मौके पर लेह के टूर एंड टैक्सी ऑपरेटर्स भी बड़ी संख्या में लेह स्थित पंप पर मौजूद रहे और उन्होंने वीडियो लिंक से केंद्र सरकार का आभार जताया। दिल्ली में शाह के साथ पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लद्दाख के सांसाद जामयांग तिशरिंंग नामग्याल आदि मौजूद रहे।
4 of 6
आईओसी ने एक बयान में कहा कि पानीपत के साथ ही जालंधर ऑयल टर्मिनल से भी इस डीजल की सप्लाई शुरू की जा रही है ताकि भयंकर बर्फबारी शुरू होने से पहले ही लेह और कारगिल के आईओसी डिपो में पर्याप्त मात्रा में खास श्रेणी का डीजल जमा किया जा सके। सरकार का दावा है कि इससे सर्दी के मौसम में भी प्रदेश में पर्यटन को जारी रखने में मदद मिलेगी, जिससे लद्दाख की अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार होगा।
विज्ञापन
5 of 6
एक बार फिर बताया अनुच्छेद-370 के खात्मे को सही कदम
इस दौरान गृह मंत्री ने एक बार फिर अनुच्छेद-370 के खात्मे के निर्णय का बचाव करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पिछले 70 साल से नजरअंदाज किए गए लद्दाख क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनुच्छेद 370 का खात्मा एक सही कदम है। शाह ने कहा कि बजट में लद्दाख क्षेत्र के विकास के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर लद्दाख की आय के स्रोत शुरू करने के लिए कर व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। उन्होंने पिछले पांच साल में मोदी सरकार की तरफ से इस क्षेत्र में विकास के लिए श्रीनगर-लेह विद्युत पारेषण लाइन, लेह और कारगिल में 14 सौर ऊर्जा परियोजनाएं, लद्दाख विश्वविद्यालय, 5 नए टूरिस्ट सर्किट और ट्रैक उपलब्ध कराने का जिक्र किया।
चार साल में अपनी 7,500 मेगावाट बिजली से जगमगाएगा लद्दाख
गृह मंत्री ने दावा किया कि लद्दाख के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की लागत से नए जल विद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की योजना तैयार हो चुकी है, जो अगले चार साल में पूरी कर ली जाएंगी। इससे लद्दाख वासियों को रोजगार तो उपलब्ध होने के साथ ही 7,500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लाभ भी मिलेगा।