कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि देश जानना चाहता है कि ‘मोदी और उद्योगपति अनिल अंबानी के बीच क्या सौदा हुआ है।’ उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग करते हुए कहा कि जेपीसी की जांच से स्पष्ट हो जाएगा कि राफेल सौदे में क्या हुआ था।
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राफेल मामले मे जेपीसी पर जवाब देने के लिए वित्त मंत्री अरूण जेटली को 24 घंटे की ‘समयसीमा’ देने वाले गांधी ने कहा, 'कल जेटली जी ने सवाल पूछे। मैंने अरुण जेटली के द्वारा नरेन्द्र मोदी जी को एक विकल्प दिया।
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विकल्प यह था कि जेपीसी बनाई जाए। इससे सब साफ हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा कि राफेल में क्या हुआ।' उन्होंने कहा, 'जेपीसी पर किसी भी विपक्षी दल को ऐतराज नहीं है। अरुण जेटली जी लंबे-लंबे ब्लॉग लिख रहे हैं, लेकिन जेपीसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे।
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अब मैं समझता हूं कि अरुण जेटली जी फंस गए हैं क्योंकि अनुमति तो नरेन्द्र मोदी जी को देनी है। जेटली जी ने पता नहीं पूछा या नहीं पूछा, शायद वो इतना घबरा गए हैं, कि पूछें भी ना।' उन्होंने कहा, 'राफेल बड़ा स्पष्ट मामला है।
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अनिल अंबानी जी ने हवाई जहाज कभी नहीं बनाया। वह 45,000 करोड़ रुपए के कर्जे में हैं। दूसरी तरफ, सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, 70 साल से हवाई जहाज बना रही हैं उस पर कोई कर्जा नहीं है।'
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गांधी ने कहा, 'सवाल यह है कि हवाई जहाज 520 करोड़ रुपए का था, उसको आपने 1,600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा? किसको फायदा पहुंचाने के लिए खरीदा? अब अरुण जेटली जी उल्टा मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। पूरा देश जानना चाहता है कि अनिल अंबानी जी ने और मोदी जी ने क्या डील की है?'
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ऐसा लगता नहीं है कि राफेल सौदे का जिन्न जल्द ही सरकार का पीछा छोड़ने वाला है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने इसे मोदी सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना रखा है और वह कहीं पर भी इसका जिक्र करना नहीं भूलती है।
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केवल इतना ही नहीं कांग्रेस चुनाव में इसे सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। बुधवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले पर संसद की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन करने की बात कही थी। इसके लिए उन्होंने भाजपा को 24 घंटे का समय दिया था।
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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बाढ़ प्रभावित केरल को समुचित सहायता उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले पर भाजपा की अगुवाई वाली राजग सरकार के दृष्टिकोण को लेकर वह ‘दुखी’ हैं।
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राहुल ने कहा कि वह बाढ़ग्रस्त दक्षिणी प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से मिलने वाली विदेशी सहायता को स्वीकार करने के पक्ष में हैं। राहुल ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘केंद्र सरकार का सहयोग केरल के बाढ़ प्रभावित लोगों का अधिकार है....लेकिन मैं दुखी हूं कि केंद्र ने प्रदेश को समुचित सहायता नहीं दी।’’
विदेशों से मिलने वाली सहायता के प्रस्ताव को केंद्र द्वारा नकारे जाने के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, ‘‘यदि कोई केरल के लोगों का पीड़ा कम करने के लिए बिना शर्त आर्थिक सहायता देता है तो मैं खुद उसे ले कर आऊंगा।’’ केरल के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दो दिन के दौरे पर यहां पहुंचे राहुल ने कहा कि वह यहां ‘हालात के राजनीतिकरण के लिए’ नहीं आये हैं।