पुलिस भर्ती में धांधली: फिजिकल टेस्ट में नौ गिरफ्तार; दूसरों ने दी थी परीक्षा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस में खुलासा

बिहार पुलिस सिपाही भर्ती प्रक्रिया के तहत चल रहे शारीरिक दक्षता परीक्षा (फिजिकल टेस्ट) के आठवें चरण में बड़ी अनियमितता सामने आई है। परीक्षा के दौरान नौ अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस सत्यापन में मेल नहीं हुआ। इससे पहले भी कुछ अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया था।

जांच में खुलासा हुआ कि इन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में खुद की जगह 'स्कॉलर' (दूसरे व्यक्ति) को बैठाया था। इसके लिए एक से पांच लाख रुपये तक की डील की गई थी। पुलिस जांच में पता चला कि लिखित परीक्षा पास कराने के लिए अभ्यर्थियों ने 50 हजार से 1 लाख रुपये तक की रकम एडवांस में दी थी। शेष राशि परीक्षा के बाद देने की बात तय हुई थी। इसी तरह दौड़ और अन्य शारीरिक दक्षता परीक्षण को पास कराने के लिए 1 से 3 लाख रुपये तक की सेटिंग की गई थी।

इस फर्जीवाड़े का खुलासा बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान हुआ, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 9 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया।

अभ्यर्थियों की उपस्थिति फिजिकल टेस्ट में घटी
इस सप्ताह फिजिकल टेस्ट के लिए कुल 8,837 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन केवल 7,173 उम्मीदवार ही परीक्षा में शामिल हुए। इस बड़ी संख्या में अनुपस्थिति भी संदेह का विषय बनी हुई है और पुलिस अब इस दिशा में भी जांच कर रही है।

21,391 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा
पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा केंद्रीय चयन पर्षद (सीएसबीसी) की ओर से आयोजित की गई थी। कुल 21,391 रिक्त पदों को भरने के लिए पिछले साल अगस्त में परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 17.87 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से लगभग 12 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए और 1,07,079 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए फिजिकल टेस्ट और दस्तावेज जांचने की प्रक्रिया इस साल 10 मार्च तक चलेगी।

भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं पर उठ रहे सवाल
नौ और अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी के बाद पूरी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं। जिला प्रशासन अब इस मामले में गहन जांच कर रहा है और भविष्य में ऐसी धांधली को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सख्त निगरानी रखी जाएगी।