लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भाजपा ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे 'संकल्प पत्र' नाम दिया है। भाजपा के संकल्प पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा, किसान कल्याण, युवा और महिला सशक्तिकरण पर खास जोर दिया गया है। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पार्टी ने भाजपा ने घोषणापत्र समिति(मेनिफेस्टो कमेटी) बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में देश के हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। भाजपा के घोषणापत्र की बड़ी बातें जानिए।
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भाजपा का घोषणापत्र जारी
- फोटो : ANI
सुरक्षा नीति
सुरक्षा नीति पर इसमें कहा गया है- हमारी सुरक्षा नीति केवल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों द्वारा निर्देशित होगी। इसके उदाहरण हाल ही में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हैं। हम आतंकवाद व उग्रवाद के खिलाफ "जीरो टॉलरेंस" की नीत को पूरी दृढ़ता से जारी रखेंगे। सुरक्षा बलों को आतंकवाद का सामना करने के लिए ‘फ्री हैंड’ की नीति का अनुसरण करते रहेंगे। हम रक्षा से जुड़े उपकरण व हथियार की खरीद तेज करेंगे।
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भाजपा का घोषणापत्र जारी
- फोटो : Amar Ujala
किसानों का मुद्दा
भाजपा ने कहा है कि किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य 2022 तक पूरा करने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। सभी के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है। इसका दायरा बढ़ाकर देश के सभी किसानों को फायदा पहुंचाया जाएगा। भाजपा ने कहा है कि देश में सभी छोटेऔर सीमांत किसानों के लिए पेंशन योजना आरंभ की जाएगी जिससे 60 वर्ष की उम्र के बाद उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसमें कहा गया है कि एक से पांच साल के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर एक लाख रुपये तक के नए अल्पावधि कृषि ऋण दिए जाएंगे।
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भाजपा का घोषणापत्र
- फोटो : Amar Ujala
जम्मू-कश्मीर और अनुच्छेद 370
भाजपा घोषणापत्र में जम्मू-कश्मीर और अनुच्छेद 370 पर जनसंघ के समय का दृष्टिकोण दोहराया गया है। इसमें कहा गया है कि पिछले पांच साल में निर्णायक कार्रवाई की गई है और एक दृढ़ नीति के जरिए राज्य में शांति सुनिश्चित कराने के प्रयास किए गए हैं। भाजपा ने कहा कि राज्य में अनुच्छेद 35ए हटाने के लिए भी वह प्रतिबद्ध है। यह राज्य के विकास के रास्ते में बाधक है।
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NRC
घुसपैठियों की समस्या सुलझाएंगे
भाजपा घोषणापत्र में कहा गया है कि घुसपैठ की समस्या से सख्ती से निपटा जाएगा। इसके कारण क्षेत्र की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान में भारी परिवर्तन हुआ है। स्थानीय लोगों की आजीवका और रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ा है। ऐसे में प्राथमिकता के आधार पर एनआरसी का कार्य किया जाएगा। पूर्वोत्तर में घुसपैठ रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएंगे। इसके लिए देश की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा। स्मार्ट सिटी का पायलट प्रोजेक्ट धुबरी (असम) में लागू किया गया था, उसको सभी सीमाओं पर लागू किया जाएगा।
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economy
अर्थव्यवस्था
भाजपा ने अपने घोषणापत्र में अर्थव्यवस्था की रफ्तार और तेज करने का वादा किया है। भाजपा ने कहा है- साल 2014 में भारत को ‘फ्रैजाइल फाइव’ (पांच कमजोर देश) में गिना गया था। पांच वर्ष के भीतर भारत ने विश्व की सबसे तेज बढ़ने वाली और स्थिर अर्थव्यवस्था की ख्याति अर्जित की है। हम विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके है और जल्द ही शीर्ष पांच में शामिल हो जाएंगे। हम 2030 तक भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि हम 2025 तक भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर और 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लेते हैं।
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स्वच्छ भारत अभियान
स्वच्छ भारत मिशन
भाजपा ने कहा है- हमने अपनी प्रमुख योजना ‘स्वच्छ भारत मिशन’ के तहत 9 करोड़ शौचालय का निर्माण कराया है। अब हम अपने इस मिशन को नया आयाम देंगे और हर गांव में सतत ठोस कचरा प्रबंधन लागू करेंगे। हम हर गांव, उपनगर और बिना नालियों वाले क्षेत्रों में तरल अपशिष्ट के पूर्ण निस्तारण को मल-प्रबंधन और गंदे पानी के पुनः इस्तेमाल के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी बस्तियां पूरी तरह से खुले मे शौच से मुक्त होने का दर्जा प्राप्त कर लें।
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ayodhya ram temple
- फोटो : PTI
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Voters
एक देश एक चुनाव
भाजपा ने संकल्प पत्र में एक देश एक चुनाव का वादा भी किया है। भाजपा ने कहा कि खर्च घटाने, सरकारी संसाधन और सुरक्षा बल का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने और भावी नीति नियोजन के लिए हम संसद और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के विचार का समथन करते हैं और उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। हमइस विषय पर सभी पार्टियों के साथ सहमति बनाने का प्रयास करेंगे।
भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात कही है। भाजपा ने कहा है- कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लए मोदी सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 और बेनामी लेनदेन निषेध (संशोधन) अधिनियम, 2016 लागू करने जैसे कई भावी कदम उठाए हैं। हमने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निर्णायक कार्य सुनिश्चित कर सरकार में चल रही लालफीताशाही समाप्त कर दी है। हम अधिक प्रभावी शासन व निर्णय लेने की पारदर्शी या सुननिश्चित करने के प्रयास जारी रखेंगे।