राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वह राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति को लेकर 'पूरी तरह चिंतित' हैं क्योंकि कन्नून विश्वविद्यालय में कथित तौर पर 'बहुत गंभीर अनियमितताएं' हुई हैं।
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केरल के राज्यपाल आरिफ मो.खान और मुख्यमंत्री पिनारई विजयन
- फोटो : अमर उजाला
एलडीएफ सरकार द्वारा एक विधेयक को मंजूरी देने की खबरों के बीच केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मंगलवार को कहा कि जब तक उनके पास शक्तियां हैं, वह किसी भी कानून या मानदंड के उल्लंघन की अनुमति नहीं देंगे।
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उच्च शिक्षा को लेकर पूरी तरह चिंतित हैं राज्यपाल
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केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान
- फोटो : फेसबुक
यहां संवाददाताओं से बात करते हुए खान ने कहा कि वह राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति को लेकर 'पूरी तरह चिंतित' हैं क्योंकि कन्नून विश्वविद्यालय में कथित तौर पर 'बहुत गंभीर अनियमितताएं' हुई हैं।
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'कन्नूर विश्वविद्यालय में नियम बन गया शालीनता का उल्लंघन'
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कन्नूर विश्वविद्यालय
- फोटो : सोशल मीडिया
राज्यपाल ने दावा किया, "इसके चेहरे पर बहुत गंभीर अनियमितताएं हैं। प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताएं हैं। बहुत गंभीर पक्षपात भी है। चीजों की एक श्रंखला है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कन्नूर विश्वविद्यालय में कानून-मानदंडों का उल्लंघन किया गया है, शालीनता का उल्लंघन नया नियम बन गया है।"
मुझे अंधेरे में रखा जा रहा है : खान
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संस्कृति संसद में केरल के राज्यपाल समेत अन्य लोग
- फोटो : अमर उजाला
उन्होंने आगे कहा कि संभवत: इन बातों को छिपाने के लिए उन्हें अंधेरे में रखा जा रहा है। राज्यपाल ने कहा, आप कन्नूर विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। मुझे यह देखकर हैरानी होती है कि महाधिवक्ता से लेकर यूजीसी से लेकर मंत्रालय (उच्च शिक्षा मंत्रालय) तक सभी की राय ली जा रही है, लेकिन कुलाधिपति को अंधेरे में रखा जा रहा है। मुझे अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है? मेरे पास संस्थान है। कोई कारण होगा? ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि वे मुझसे ये बातें (कथित अनियमितताएं) छिपाना चाहते हैं।
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राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही बनता है कानून : आरिफ मो. खान
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Kerala Assembly
- फोटो : ANI
सरकार द्वारा विधेयक को मंजूरी देने पर खान ने कहा कि वे (सरकार) जो कुछ भी कर रहे हैं, उनके साथ कोई मुद्दा नहीं जोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, लेकिन जब तक शक्तियां मेरे पास हैं, मैं कानून या मानदंडों के किसी भी उल्लंघन की अनुमति नहीं दूंगा। उन्होंने कहा, कोई भी प्रस्ताव राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है।
राज्य मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी देने का फैसला लिया
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Kerala Legislative Assembly
- फोटो : Social media
राज्य मंत्रिमंडल ने कथित तौर पर कुलाधिपति की शक्तियों को कम करने वाले विधेयक को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। एलडीएफ सरकार के कई अध्यादेशों को राज्यपाल की मंजूरी न मिलने के मद्देनजर यह विधेयक लाया गया है।