एडीजीपी ने की खुदकुशी: शत्रुजीत कपूर DGP बने रहेंगे या हटेंगे सबकी निगाहें अब सीएम पर, छुट्टी पर भेजेगी सरकार!

आईपीएस वाई पूरण कुमार की आत्महत्या के मामले में हरियाणा सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जापान दौरे से चंडीगढ़ आए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को काफी समय बीत गया है, मगर अभी तक वे डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। हालांकि रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारणिया के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई कर दी है। 

आत्महत्या के पांच दिन बाद प्रदेश सरकार ने बिजारणिया को उनके पद से हटा दिया। साथ ही दूसरी जगह पोस्टिंग भी नहीं दी है। मधुबन पुलिस अकादमी में तैनात आईपीएस सुरेंद्र सिंह भोरिया को रोहतक का नया एसपी लगाया गया है। वे स्टेट क्राइम ब्यूरो के एसपी भी थे। 
 

वाई पूरण कुमार के परिजनों से मुलाकात के दौरान उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि वीरवार शाम तक दोनों अधिकारियों पर फैसला ले लिया जाएगा, शनिवार सुबह तक रोहतक एसपी पर कार्रवाई कर दी, मगर अभी तक डीजीपी पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। 
 

डीजीपी को कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर भेज सकती है सरकार
अब सभी की निगाहें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर टिकी हैं। वे शत्रुजीत कपूर को हटाते हैं या नहीं। हालांकि बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार डीजीपी को कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर भेज सकती है।
 

ऐसी स्थिति में सरकार ओपी सिंह और आलोक मित्तल को कार्यवाहक डीजीपी बनाने पर विचार कर सकती है। दोनों ही डीजी रैंक के अधिकारी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस मामले में लगातार बैठकें कर रहे हैं। 
 

बैठक में डीजीपी ने रखा था अपना पक्ष
वीरवार को उन्होंने अपने आवास पर उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में डीजीपी शत्रुजीत कपूर भी मौजूद थे। उन्होंने अपना पक्ष भी रखा। शुक्रवार को भी उन्होंने आला अधिकारियों व मंत्रियों के साथ बैठक की। 

सूत्रों के अनुसार, इस पूरे मामले को लेकर सीएम ने भाजपा हाईकमान से भी बात की और पूरे मामले को रखा है। वे हाईकमान को पल-पल का अपडेट भी दे रहे हैं। उधर, भाजपा के सूत्रों के अनुसार, बिहार चुनाव को देखते हुए पार्टी जल्द अमनीत कुमार की मांग पूरी करने के लिए सीएम को कह सकती है। 
 

बिहार के नेताओं ने भी इस मामले में की ये मांग
दरअसल बिहार के नेताओं ने भी इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग रख दी है। पार्टी को डर है कि कहीं यह रोहित वेमुला की तरह दलित आंदोलन न बना जाए और पार्टी को बिहार चुनाव में खामियाजा उठाना पड़े।

सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के अहम किरदार रहे हैं कपूर
कुछ आईएएस अफसरों ने बताया कि शत्रुजीत कपूर की जनता और ईमानदार अफसरों के बीच छवि अच्छी है। एंटी करप्शन ब्यूरो में रहते हुए उन्होंने कई अफसरों पर कार्रवाई की थी। वह सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के अहम किरदार थे। 
 

कुछ अफसर शत्रुजीत के पक्ष में भी खड़े
1990 बैच के आईपीएस अधिकारी सीबीआई में भी सेवाएं दे चुके हैं। ऐसे में कुछ अफसर शत्रुजीत के पक्ष में भी खड़े हैं लेकिन वे फिलहाल सामने नहीं आ रहे हैं। सरकार के लिए मुश्किल यह भी है कि यदि यह इन्हें हटाती है तो कहीं लोगों में सरकार के प्रति गलत धारणा न बन जाए। इसलिए भी सरकार उन्हें हटाने से हिचक रही है।

आईएएस एसोसिएशन की बैठक में कपूर पर निकाला गुस्सा
हरियाणा आईएएस एसोसिएशन की बैठक शुक्रवार शाम को हुई। इसमें कई आईएएस ने डीजीपी के खिलाफ गुस्सा निकाला। उनका कहना था कि आईपीएस अफसर अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। जब चाहे वे आईएएस अफसरों को उठा लेते हैं। इससे अधिकारियों में डर है और वे काम भी नहीं कर पा रहे। 
 

एक अधिकारी ने बताया, बैठक में ज्यादातर वे अधिकारी बोल रहे थे जिनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में रहते हुए शत्रुजीत कपूर ने कार्रवाई की थी। कुछ ने यह भी कहा कि जिन कुर्सियों पर आईएएस को बैठना चाहिए वहां भी आईपीएस अफसरों को बैठाया गया है। सरकार को इन्हें हटाना चाहिए।
 

खुलकर सामने आए डी सुरेश गिरफ्तारी की मांग की, पुराना है विवाद
हरियाणा सरकार के वरिष्ठ आईएएस डी सुरेश इस मामले में खुलकर डीजीपी के विरोध में आ गए हैं। उन्होंने वाई पूरण कुमार के परिजनों के साथ चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी डॉ. सागरप्रीत हुड्डा से मुलाकात की और डीजीपी शत्रुजीत कपूर व रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारणिया की गिरफ्तारी की मांग की।
 

डी सुरेश व शत्रुजीत कपूर के बीच का विवाद किसी से छिपा नहीं है। मई 2023 में गुरुग्राम स्थित पावर स्पोर्ट्स टीवी की मुख्य संपादक और डी सुरेश की पत्नी कांति सुरेश ने हरियाणा पुलिस को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि एसीबी के अधिकारियों ने उनके कार्यालय में छापे मारे और उन्हें प्रताड़ित किया गया। 
 

उन्होंने एसीबी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया था। उस समय शत्रुजीत कपूर ब्यूरो के प्रमुख थे। 2020 में एसीबी ने डी सुरेश और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी।

2019 में गुरुग्राम के एक स्कूल को जमीन 1993 की दरों पर दोबारा आवंटित करने से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को कथित नुकसान हुआ था। उसके बाद से दोनों के बीच कागजी विवाद चलता रहा है।