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अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने मस्जिदों को बंद करने की रखी मांग, जावेद अख्तर ने दिया ये रिएक्शन

Tue, 31 Mar 2020 01:07 PM IST
shrilata biswas एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
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javed akhtar - फोटो : Social Media
कोरोना वायरस ने दुनियाभर में महामारी का रूप ले लिया है। इसकी वजह से देश में 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन से पहले भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा था। इतने दिशा निर्देशों के बावजूद दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्थित मरकज में देश के अलग-अलग राज्यों से ही नहीं विदेशों से लोग शामिल हुए। कुल 1800 से ज्यादा लोग मरकज पहुंचे थे।
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जावेद अख्तर - फोटो : अमर उजाला
एक से 15 मार्च तक चले इस जलसे में मलेशिया, अफगानिस्तान, कुवैत, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और किर्गिस्तान सहित कई अन्य देशों से लोग शामिल हुए थे। ऐसे में अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष ताहिर महमूद ने दारूल उलूम देवबंद से कहा कि कोरोना वायरस को देखते हुए सभी मस्जिदों को बंद करने के लिए फतवा जारी करें। अब इस पर मशहूर लेखक और गीतकार जावेद अख्तर का बयान आया है। 
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Javed Akhtar - फोटो : amar ujala
जावेद अख्तर ने ट्वीट कर कहा- 'स्कॉलर और अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष ताहिर महमूद साहेब ने दारूल उलूम देवबंद से मस्जिदों को बंद करने का फतवा जारी करने के लिए कहा है, जब तक कि कोरोना का ये समय खत्म नहीं हो जाता। मैं पूरी तरह से उनकी इस मांग का समर्थन करता हूं। अगर काबा और मदीना की मस्जिद बंद हो सकती है तो भारत की मस्जिदों को क्यों बंद नहीं किया जा सकता?'

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जावेद अख्तर - फोटो : amar ujala
बॉलीवुड के कई सितारे कोरोना संक्रमित लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। जावेद अख्तर ने संगीतकारों और लेखकों की मदद कर रहे हैं। इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी (आईआरपीएस) ने उन 3150 लेखकों और संगीतकारों की मदद करने का फैसला किया जिनकी लॉकडाउन की वजह से रोजमर्रा की चीजों पर प्रभाव पड़ा है। जावेद अख्तर आईआरपीएस के अध्यक्ष हैं।
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javed akhtar - फोटो : social media
इस फैसले के बारे में जावेद अख्तर ने कहा, 'मैंने महसूस किया है कि हमें इस कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनके पास पर्याप्त रॉयल्टी नहीं है। हमने संगीत बिरादरी के लगभग 3,000 लोगों की एक सूची बनाई है। हमें उम्मीद है कि करीब एक सप्ताह में हम उन्हें वित्तीय राहत भेजना शुरू कर देंगे ताकि इससे वह अपनी बुनियादी आपूर्ति का प्रबंध कर सकें।' 

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