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ICAI: आईसीएआई ने चरणजोत सिंह नंदा को चुना अपना अध्यक्ष, केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री ने बुधवार को दिलाई शपथ

Thu, 13 Feb 2025 01:12 PM IST
शाहीन परवीन एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

CA. Charanjot Singh Nanda: सीए चरणजोत सिंह नंदा, एफसीए, को 2025-26 के कार्यकाल के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 73वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 
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CA. Charanjot Singh Nanda - फोटो : अमर उजाला, ग्राफिक
ICAI: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की 26वीं परिषद ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए अपने नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया। सीए चरणजोत सिंह नंदा को आईसीएआई का 73वां अध्यक्ष चुना गया है। 
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CA. Charanjot Singh Nanda - फोटो : https://x.com/theicai/status

आईसीएआई के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बधाई देते हुए माननीय मंत्री ने कहा, "मुझे विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के सपने को साकार करने के और करीब पहुंचेगा।" 

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CA. Charanjot Singh Nanda - फोटो : Facbook

कौन है सीए चरणजोत सिंह नंदा?

सीए चरणजोत सिंह नंदा, एक प्रतिष्ठित फेलो सदस्य, 1991 यानी पिछले 34 वर्षों से चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 1987 में एमएलएन कॉलेज से वाणिज्य स्नातक की डिग्री प्राप्त की, अपने स्नातक अध्ययन के दौरान लगातार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मेरिट सूची में स्थान हासिल किया।

 

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CA. Charanjot Singh Nanda - फोटो : Facbook

इसके अलावा, उन्होंने सीए इंटर परीक्षा में 35वां रैंक हासिल किया और 1991 में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की योग्यता प्राप्त की चरणजोत सिंह नंदा 2004 में आईसीएआई की केंद्रीय परिषद के लिए चुने गए थे।

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CA. Charanjot Singh Nanda - फोटो : https://x.com/theicai/status

 

उन्होंने आईसीएआई की महिला सदस्य सशक्तिकरण समिति के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और असंख्य महिला सीए को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो अब चार्टर्ड एकाउंटेंट पेशे में एक मिसाल कायम कर रही हैं।

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ICAI - फोटो : Amar ujala graphics

आईसीएआई के बारे में

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के तहत संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। यह संस्थान भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक पर्यवेक्षण के तहत कार्य करता है।
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