जानिए, संस्कृत के प्रसार-प्रचार के लिए क्या है मोदी सरकार का पूरा 'प्लान'?

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने सोमवार को राज्यसभा में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 पेश किया। यह विधेयक लोकसभा में पिछले साल 11 दिसंबर को पास हुआ था। इस विधेयक का मकसद भारत की तीन डीम्ड यूनिवर्सिटी को केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी में तब्दील करना है। अगर यह बिल राज्यसभा में पास हो जाता है तो, दिल्ली की दो और त्रिपुरा की एक डीम्ड यूनिवर्सिटी, केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी बन जाएंगी। ये तीनों यूनिवर्सिटी- राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (नई दिल्ली), श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (नई दिल्ली ) और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ( तिरुपति) हैं।

क्या काम करेंगे ये संस्कृत विश्वविद्यालय?
इन संस्कृत विश्वविद्यालयों का काम संस्कृत भाषा के ज्ञान का प्रसार करना और संस्कृत भाषा को और उन्नत बनाना होगा। इन विश्वविद्यालयों में मानविकी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। इन विश्वविद्यालयों के जरिए संस्कृत भाषा और उससे संबद्ध विषयों के समग्र विकास और संरक्षण के लिए लोगों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। अगली स्लाइड में पढ़िए क्या होगा इस यूनिवर्सिटी का फंक्शन....

 

संस्कृत विश्वविद्यालयों के लिए बनेगी 15 सदस्यी कार्यकारी परिषद 

यह कार्यकारी परिषद ही शिक्षकों की भर्ती करेगी और विश्वविद्यायल के वित्त का भी प्रबंधन करेगी। कार्यकारी परिषद ही अकादमी नीतियों को सुपरवाइज करेगी। एक बोर्ड ऑफ स्टडीज होगा, जो शोध के लिए विषयों को मंजूरी देगा और शिक्षण के मानकों में सुधार के उपायों की सिफारिश करेगा।