देश की संसद से पारित होकर और राष्ट्रपति के मुहर के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक अब कानून की शक्ल ले चुका है। लेकिन एक तरफ जहां इसे लेकर पूर्वोत्तर राज्यों समेत दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं कुछ राज्य सरकारें इसे अपने यहां लागू करने से ही इनकार कर रही हैं।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पांच राज्यों के मुख्यमंत्री यह कह चुके हैं कि वे इसे अपने यहां लागू नहीं करेंगे। अपने राज्य में नागरिकता संशोधन कानून को लागू नहीं करने देने की बात करने वाले मुख्यमंत्रियों की इस सूची में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम भी जुड़ गया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वह किसी भी सूरत में इसे अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने कहा, 'भारत एक प्रजातंत्रिक देश है और कोई भी पार्टी उसकी इस प्रकृति को बदल नहीं सकती। हमारे राज्य में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको बाहर नहीं निकाल सकता है। कोई भी इस कानून को मेरे राज्य में लागू नहीं कर सकता।'
कौन-कौन से राज्य इस कानून के खिलाफ?