हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में अब प्रवेश परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पाठ्य सामग्री भी ऑनलाइन ही उपलब्ध होगी। अभ्यर्थियों को किताबें खरीदने की जरूरत नहीं होगी। मॉक परीक्षाओं के माध्यम से अभ्यर्थी फाइनल परीक्षा से पहले अपनी तैयारी को भी परख सकेंगे। ऐसा ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट से संभव हो सकेगा।
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केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने हिमाचल के लिए 5.24 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में 3 साल तक पायलट प्रोजेक्ट पर काम होगा। देश में पहली बार हिमाचल में लागू होने वाले इस प्रोजेक्ट को अन्य राज्य लोक सेवा आयोग भी अपनाएंगे। एक सप्ताह के अंदर प्रोजेक्ट को लांच कर दिया जाएगा।
प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष केएस तोमर ने बताया कि हिमाचल को पायलट प्रोजेक्ट मिलने की जानकारी मंत्रालय के संयुक्त सचिव आर के सुधांशु ने दी है। स्कूल लेक्चरर से लेकर एचएएस तक की चयन प्रक्रिया को आधुनिक तकनीक से जोड़कर ज्यादा पारदर्शी और तीव्र बनाया जा रहा है।
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ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट के तहत सुगम डाटाबेस केंद्र स्थापित होंगे। सर्वर के लिए अलग से लीज लाइन होगी। इस प्रोजेक्ट को केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केंद्र के सहयोग से लागू किया जाएगा। प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक से फंड लिया जा रहा है।
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देश भर के आयोगों को देंगे मॉड्यूल
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यप्रणालियों में सुधार और दक्षता के लिए सभी आयोगों को ‘क्लाउड इनेबल्ड मल्टी टिनेंट सिस्टम’ आधारित मॉड्यूल देगा। इसकी पहल हिमाचल करेगा। अध्यक्ष तोमर ने बताया कि अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोगों ने भी इस प्रोजेक्ट के लिए गंभीर प्रयास किए, मगर हिमाचल की परियोजना रिपोर्ट की गुणवत्ता और उपयोगिता को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बेहतर पाया। आयोगों के केरल में हुए ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली अध्ययन में भी ये निष्कर्ष निकाला गया था कि ऑनलाइन परीक्षा प्रणालियों को सभी राज्य लोक सेवा आयोगों को अपनाना ही होगा।
इस प्रोजेक्ट के लागू होने से विभागीय पदोन्नति समितियों के मामलों का शीघ्र समाधान होगा। ये मामले अब अधिक समय नहीं अटके रहेंगे। एचएएस समेत क्लास-1 और क्लास 2 अफसरों की प्रमोशन पारदर्शी तरीके से होगी। आयोग के पास डाटा बैंक होगा जिससे विभाग गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे।