सरकार संग आठवें दौर की बैठक में किसानों की एक पर्ची वायरल, जानें क्यों लिखा- 'मरेंगे या जीतेंगे'

हमारी मांग शुरू से स्पष्ट है। हम तीनों कृषि कानूनों की वापसी चाहते हैं। हमने बार-बार सरकार के समक्ष अपना रुख स्पष्ट किया है। यह भी साफ है कि हम अदालत नहीं जाएंगे। जब तक मांगें नहीं मानी जाती हमारा आंदोलन जारी रहेगा।-हन्नान मोल्ला, किसान नेता

सरकार सिर्फ संशोधन पर बात करना चाहती है, जबकि हम कानून वापसी चाहते हैं। अब 15 जनवरी को फिर बातचीत होगी। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती तब तक आंदोलन खत्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता।-राकेश टिकैत

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे यहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद द्वारा बनाए गए कानून के विश्लेषण करने का हक सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है। आज की बैठक में सरकार ने किसान संगठनों से प्रावधानों पर चर्चा करने और आंदोलन वापस लेने की अपील की। सरकार ने किसान संगठनों से कहा कि कानून वापस लेने के अलावा किसानों की सभी मांगों पर सरकार बातचीत के लिए तैयार है। किसान संगठन कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं कर रहे।-नरेंद्र सिंह तोमर