राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को हुई ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली के जरिये कांग्रेस ने विपक्षी राजनीति के केंद्र में लौटने की कोशिश की। बाराखंभा से रामलीला मैदान तक निकले मार्च में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के साथ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और वामपंथी दलों के नेताओं की मौजूदगी ने इसे व्यापक विपक्षी प्रदर्शन का रूप दिया। आयोजकों के मुताबिक, रैली में 21 दलों ने शिरकत की। हालांकि, आम आदमी पार्टी (आप) और तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके समेत कई अहम दल इससे दूर रहे।
रैली का प्रमुख मुद्दा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), कथित वोट चोरी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग रहा। कांग्रेस ने इसे महज चुनावी प्रक्रिया का विवाद नहीं, बल्कि संविधान, लोकतंत्र और नागरिकों के मताधिकार से जुड़ा सवाल बताया। विपक्षी दलों ने भी मतदाता सूची में बदलाव से बड़ी संख्या में मतदाताओं के प्रभावित होने की आशंका जताई। ऐसे में रैली से निकला सियासी संदेश आरोपों से आगे बढ़कर चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और भरोसा बहाल करने की मांग के रूप में सामने आया।
वोट बचाओ, देश बचाओ रैली के दौरान मंच पर विपक्षी नेता
- फोटो : भूपिंदर सिंह
यूपी में समझौता हुए बगैर भी साथ आए अखिलेश
रैली में अखिलेश यादव की भागीदारी के खास सियासी मायने हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी खुद को प्रदेश की प्रमुख विपक्षी ताकत मानती है और कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर उसकी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। दोनों दलों का अपना अलग राजनीतिक आधार भी है। इसके बावजूद राहुल गांधी और खरगे के साथ मंच साझा करना बताता है कि मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया का सवाल सपा के लिए भी महत्वपूर्ण है।
वोट बचाओ, देश बचाओ रैली के दौरान राहुल गांधी
- फोटो : भूपिंदर सिंह
पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी की खींचतान सार्वजनिक हो चुकी है। इसके बावजूद रैली में ममता की भागीदारी ने चुनावी पारदर्शिता के मुद्दे पर साझा चिंता को सामने रखा। वामपंथी दलों, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेताओं की मौजूदगी ने इस एकजुटता का दायरा और बढ़ाया।
वोट बचाओ, देश बचाओ रैली के दौरान गाड़ी में सवार विपक्षी नेता
- फोटो : भूपिंदर सिंह
नेहा मौजूद, समर्थन के बावजूद सीजेपी की तिकड़ी गायब
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने रैली का समर्थन किया, लेकिन उसके संस्थापक अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका इसमें शामिल नहीं हुए। दिपके ने ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद स्पष्ट किया था कि पार्टी आंदोलन के साथ है, लेकिन अपनी स्वतंत्र और तटस्थ पहचान बनाए रखने के लिए औपचारिक रूप से रैली में शामिल नहीं होगी। दूसरी तरफ आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा न सिर्फ रामलीला मैदान पहुंची, बल्कि अपने अंदाज में मंच से रैली में जोश भी भरा।
वोट बचाओ, देश बचाओ रैली
- फोटो : भूपिंदर सिंह
आप की गैरमौजूदगी... मुद्दे से ज्यादा सियासी मजबूरी अहम
रैली में आप की गैरमौजूदगी भी कम महत्वपूर्ण नहीं रही। कांग्रेस और आप के बीच दूरी की वजह केवल मुद्दों पर मतभेद नहीं, बल्कि चुनावी परिस्थितियां भी हैं। पंजाब में दोनों दल प्रमुख राजनीतिक ताकतें हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में उनके बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना है। ऐसे में दिल्ली में कांग्रेस के मंच पर आप की मौजूदगी पंजाब की राजनीति में उसके लिए असहज स्थिति पैदा कर सकती है।
वोट बचाओ, देश बचाओ रैली
- फोटो : भूपिंदर सिंह
दोनों दल पहले गठबंधन की राजनीति का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अलग-अलग चुनावों में एक-दूसरे के खिलाफ भी उतरे हैं। दूसरी ओर, भाजपा ने इसी दौरान सिख दंगा पीड़ितों के हक में आवाज उठाई। चुनावी नजरिए से दोनों मसले बेहद संवेदनशील हैं। हालांकि, चुनाव आयोग और एसआईआर को लेकर आप का रुख काफी हद तक कांग्रेस के रुख से मिलता-जुलता रहा है। सियासी पंडित मानते हैं कि चुनावी पारदर्शिता के मुद्दे पर समर्थन और किसी राजनीतिक गठबंधन के मंच का हिस्सा बनना अलग-अलग बातें हैं। जरूरी नहीं कि मुद्दे से सहमत होने के बाद भी सभी दल बड़े मौके पर साथ भी दिखें।
वोट बचाओ, देश बचाओ रैली को समर्थन जताते कुछ लोग कुछ इस अंदाज में नजर आए
- फोटो : भूपिंदर सिंह
महारैली को लेकर रहे सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बीएसएफ भी रही मुस्तैद
रामलीला मैदान में रविवार को इंडिया गठबंधन की महारैली के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। दिल्ली-एनसीआर के प्रमुख बॉर्डर से लेकर मध्य दिल्ली तक पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात रहीं। दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने भी मोर्चा संभाला। संदिग्ध वाहनों की जांच के साथ राजधानी में आने-जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं के मार्च और रैली स्थल तक पहुंचने के दौरान भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे।
वोट बचाओ, देश बचाओ रैली को समर्थन जताते कुछ लोग कुछ इस अंदाज में नजर आए
- फोटो : भूपिंदर सिंह
दिल्ली-एनसीआर के प्रमुख बॉर्डर पर भी बढ़ाई गई चौकसी
रैली में दिल्ली के अलावा एनसीआर और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने पहले से तैयारी की थी। यूपी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। रविवार होने के बावजूद नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की आवाजाही अधिक रही। रैली में शामिल होने आ रही एक बस के खराब होने से जाम लग गया, जिससे करीब आधे घंटे तक वाहन चालकों को परेशानी हुई।
वोट बचाओ, देश बचाओ रैली के दौरान गाड़ी में सवार विपक्षी नेता
- फोटो : भूपिंदर सिंह
मध्य दिल्ली में 10 हजार जवानों की तैनाती
राजधानी के मध्य और नई दिल्ली क्षेत्र में करीब 10 हजार पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए। इनमें दिल्ली पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के जवान शामिल रहे। अकेले रामलीला मैदान और आसपास चार हजार से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया था। मिंटो ब्रिज से रामलीला मैदान तक के रास्ते पर भी कड़ा पहरा रहा। कनॉट प्लेस, जंतर-मंतर, भगवान दास रोड, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग कार्यालय के आसपास बैरिकेडिंग कर सुरक्षा बढ़ाई गई।
वोट बचाओ, देश बचाओ रैली
- फोटो : भूपिंदर सिंह
200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी
रामलीला मैदान और आसपास के क्षेत्रों में निगरानी के लिए 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन और एआई आधारित चेहरा पहचान प्रणाली का भी इस्तेमाल किया गया। रैली स्थल को 14 सुरक्षा जोन में बांटकर निगरानी की व्यवस्था की गई। संवेदनशील इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 भी लागू रही।
वोट बचाओ, देश बचाओ रैली
- फोटो : भूपिंदर सिंह
प्रमुख बॉर्डर पर विशेष चौकसी
सिंघु, टिकरी, गाजीपुर, चिल्ला, बदरपुर, कालिंदी कुंज और कपासहेड़ा बॉर्डर पर यातायात और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की गई। इन मार्गों से हरियाणा, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम की ओर से आने वाले वाहनों पर विशेष नजर रखी गई। हालांकि, सभी बॉर्डर पर बीएसएफ की तैनाती की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई।