कारोबारियों का प्रदर्सनट
बता दें कि इस बैठक में दो प्रस्ताव रखे गए। पहला तो यह कि एमसीडी सुप्रीम कोर्ट से अपील करे और 6 माह तक की राहत मांगे जिससे व्यापारियों को थोड़ा समय मिल सके अपनी खामियों को दूर करने का। दूसरा प्रस्ताव यह था कि दिल्ली में 351 सड़कें नोटिफाय नहीं हैं, उन सभी सड़कों को नोटिफाय किया जाए।