स्टैंडर्ड डिडक्शन से नहीं होगा आम आदमी को खासा फायदा, जानें क्या थी बजट की गेम चेंजर स्कीम

आम चुनाव से पहले अपने आखिरी बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा करते हुए कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए खजाना खोल दिया, लेकिन मध्य वर्ग को राहत पहुंचाने को खास तवज्जो नहीं दी।

आयकर की दरों और स्लैब का जस का तस रखते हुए वित्त मंत्री ने परिवहन एवं चिकित्सा खर्च पर रियायत को खत्म करते हुए वेतनभोगियों के लिए 40 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन की घोषणा की है। अभी परिवहन और चिकित्सा खर्च के मद में 34,200 रुपये की आय करमुक्त है। इस तरह स्टैंडर्ड डिडक्शन से कोई खास फायदा नहीं होने जा रहा है।

गेम चेंजर स्कीम
इस बजट की एक योजना को गेम चेंजर कहना हो तो वह है 10 करोड़ परिवारों को सालाना पांच लाख रुपये की बीमा सुविधा देने वाली नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। इससे 50 करोड़ लोगों को बीमा कवर मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी यह बीमा योजना 2022 तक नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। 

गांव व किसान पर फोकस
किसानों को पैदावार का सही मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत से डेढ़ गुना करने की घोषणा की गई। रबी की कई फसलों पर इसे पहले ही लागू किया जा चुका है जबकि आगामी खरीफ फसलों के लिए इसे जल्दी ही घोषित कर दिया जाएगा। वर्ष 2018-19 में कृषि क्षेत्र को 11 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया जाएगा, जो पिछले बजट में 10 लाख करोड़ था। इसके अलावा ऑर्गेनिक खेती, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि निर्यात, कृषि उत्पाद की मार्केटिंग को लेकर कई बड़ी घोषणाएं भी की गई हैं। किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा मछली पालन और पशुपालन क्षेत्र को भी मिलेगा। बांस पर आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नेशनल बंबू मिशन की घोषणा की गई है।

रोजगार पर जोर
रोजगार बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योग (एमएसएमई) के विकास पर खासा जोर दिया गया है। इसके तहत 250 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 से घटाकर 25 फीसदी कर दी गई है। कंपनियों के नए कर्मचारियों के लिए तीन साल तक भविष्य निधि में 12 फीसदी का अंशदान सरकार करेगी।

सेस का झटका
व्यक्तिगत एवं कॉरपोरेट टैक्स पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेस को 3 से बढ़ाकर चार फीसदी कर दिया गया है। जबकि 50 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 10 फीसदी और एक करोड़ रुपये से ज्यादा की आय पर 15 फीसदी का सरचार्ज जारी रहेगा।

दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर
बजट में 14 साल के बाद दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर की वापसी हुई है। इसके तहत 12 महीने के बाद शेयर बेचने पर अगर एक लाख रुपये से ज्यादा का पूंजीगत लाभ होता है तो उस अतिरिक्त राशि पर 10 फीसदी कर लगेगा। अभी 12 महीने के बाद शेयर निवेश पर होने वाला पूंजीगत लाभ कर मुक्त है।

सीनियर सिटिजन
बहरहाल, वरिष्ठ नागरिकों को 50 हजार रुपये तक की ब्याज आय पर कोई कर नहीं देना होगा। इसके अलावा 50 हजार रुपये तक कामेडिकल बीमा प्रीमियम भी कर मुक्त होगा। गंभीर बीमारियों के मामले में एक लाख रुपये तक का खर्च पर कोई कर नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने कर में छूट के अलावा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को मार्च 2020 तक बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत भारतीय जीवन बीमा बुजुर्गों को 8 फीसदी निश्चित रिटर्न देता है। इस योजना के तहत निवेश की सीमा 7.5 लाख रुपये को बढ़ा कर 15 लाख रुपये कर दिया गया है।

आयातित चीजें महंगी
वित्त मंत्री ने सरकार ने आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया है। वहीं फ्रूट जूस पर 30 से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है। इस वजह से आयातित कारें, मोटरसाइकिल, टायर, एलसीडी और एलईडी टीवी, मोबाइल फोन, सोना-चांदी, परफ्यूम, डेंटल हाइजीन, आफ्टर शेव, डिऑडरेंट, रूम फ्रेशनर, बालों में इस्तेमाल होने वाले उत्पाद अब महंगे हो जाएंगे।

110 मिनट के भाषण में कभी अंग्रेजी, कभी हिंदी
वित्त मंत्री ने 110 मिनट के बजट भाषण में भाषाओं का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से किया। किसान, गरीब और गांवों से जुड़ी घोषणाओं के समय हिंदी का प्रयोग किया जबकि कॉरपोरेट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विषयों पर अंग्रेजी में बोले। इस बार के बजट में शेरो-शायरी भी लगभग गायब रही।

महामहिमों का बढ़ा वेतन
बजट में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया। अब राष्ट्रपति को 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख और राज्यपालों को हर माह 3.50 लाख रुपये मिलेंगे। इससे पहले 1 जनवरी, 2006 को इन सभी के वेतन में बढ़ोतरी की गई थी।

दूसरी छमाही से 7.5 फीसदी रहेगी विकास दर
चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में देश की विकास दर 7.2 से 7.5 फीसदी तक रहने का अनुमान है। जेटली ने कहा कि अभी हम विश्व की सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और जल्दी ही पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में शुरुआती तीन साल विकास दर 7.5 फीसदी रही और अब यह 2.5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन गई है।