विदेश में पीएचडी और एमफिल के लिए 20 लाख देगी केजरीवाल सरकार, इन छात्रों को मिलेगा लाभ

दिल्ली कैबिनेट ने अपनी बैठक में अहम फैसला लिया है जिसके तहत वह एक बहुत ही विशेष योजना की शुरुआत करने जा रही है। इससे छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकारी मदद दी जाएगी। आगे जानिए क्या है यह अहम फैसला और किन छात्रों को इसका लाभ मिलेगा।

दिल्ली सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजना की शुरुआत करेगी। इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही लागू कर दिया जाएगा। योजना के तहत वर्ग विशेष के प्रतिभावान विद्यार्थियों को कृषि, कानून,  कला, मेडिसिन और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एमफिल व पीएचडी के लिए 100 विद्यार्थियों को सरकार की अेार से राशि मुहैया कराई जाएगी। 

दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री ने बताया कि विदेश में शोध करने या एमफिल करने वाले प्रतिभावान अनुसूचित जाति वर्ग के 100 शोधार्थियों को सरकार की ओर से राशि देने का प्रस्ताव है। दो वर्षीय के लिए 10 और चार वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में पहली बार अनुसूचित जाति वर्ग के मेधावी शोधार्थियों के लिए आर्थिक सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। इसके लिए लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय छह लाख से कम होनी चाहिए।

मंत्री ने बताया कि विदेश में उच्च शिक्षा हासिल करने में लाखों का खर्च होता है। इसलिए इस वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को आर्थिक कमी की वजह से विदेश में पढ़ाई का अवसर देने के लिए योजना की शुरुआत की जा रही है।

इससे पहले दिल्ली सरकार की ओर से जयभीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग की सुविधा मुहैया की जा रही है। इसके तहत निशुल्क कोचिंग हासिल करने वाले 107 में से 35 विद्यार्थी जेईई मेन और एनईईटी में उतीर्ण हुए। अब तक इस योजना के तहत 4953 विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग दी जा चुकी है।