सरकार जल्द देगी हजारों कर्मियों को खुशखबरी, बढ़ेगा इनका मानदेय

केवल इस बात पर निर्णय लेना है कि इनका न्यूनतम वेतन कितना रखा जाएगा। सातवें वेतनमान की संस्तुतियों को भी इसका आधार बनाया जा सकता है। 

 

प्रदेश में इस समय विभिन्न महकमों में 21 हजार से अधिक कर्मी उपनल के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जो सचिवालय और तमाम सरकारी कार्यालयों, राज्य सरकार के उपक्रम व केंद्र सरकार के उपक्रम शामिल हैं। उपनल के जरिए इंजीनियर से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक के लिए विभिन्न विभागों को सेवाएं दी जाती हैं। 

 

पहले माना यह जा रहा था कि बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस मसले को लाया जा सकता है। इसकी तैयारी भी थी, लेकिन यह मसला कैबिनेट में नहीं उठा। अब माना जा रहा है कि विचलन के माध्यम से इस पर निर्णय लिया जा सकता है।
 

कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि सरकार मानदेय बढ़ाने को तैयार है। जल्द ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।