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इस वजह से 79 हजार पेंशनरों की पेंशन पर लगी ‘रोक’, कहीं आपने भी तो नहीं की ये भूल

Mon, 16 Jul 2018 08:47 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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पेंशन फंड
समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत पेंशन ले रहे 79,431 पेंशनरों की पेंशन पर रोक लग गई है। ऐसा निर्धारित समय सीमा के भीतर पेंशन खातों को आधार से लिंक न कराने की वजह से हुआ है। इन पेंशनरों के फर्जी होने का अंदेशा जताया जा रहा है। यदि ऐसा है तो अब हर साल पेंशन मद में  सरकार के  96 करोड़ रुपए बचेंगे। 
 
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जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से 30 जून तक आधार की अनिवार्यता में छूट दी गई थी। समय सीमा समाप्त हो जाने और केंद्र सरकार से छूट के संबंध में कोई आदेश न आने से विभाग आधार लिंक न कराने वाले पेंशनरों को पेंशन पर रोक लगाने का फैसला किया है।

 
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आधार वेरिफिकेशन
नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम पोर्टल के मुताबिक, उत्तराखंड में 6,39,500 पेंशनर वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग और किसान पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। इन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपए पेंशन देय है। इनमें से 5,68,831 पेंशनरों के बैंक खाते हैं और 64,871 पेंशनरों डाक घर खातों के माध्यम से पेंशन का भुगतान होता है। मनी आर्डर व नगद पेंशन लेने वालों की संख्या बहुत कम है। इन पेंशनरों में से केवल 5,60,069 ने ही अपने खातों को आधार से लिंक कराया है। 

 

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pension
फर्जी खाते होने का अंदेशा
समाज कल्याण विभाग की ओर से आधार लिंक न कराने वाले पेंशनरों को नोटिस भेजे थे। उस दौरान करीब एक लाख से अधिक पेंशनरों के फर्जी होने का अंदेशा जताया जा रहा था। नोटिस जारी होने के बाद बड़ी तादाद में लाभार्थियों ने अपने पेंशन खातों को आधार से लिंक कराया। लेकिन अब 79,431 पेंशनरों का आधार खातों से लिंक नहीं हो पाया है। इससे इनके फर्जी होने की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं।  
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पेंशनर जिन्होंने नहीं दिया आधार
जनपद    पेंशनर
अल्मोड़ा    6594
बागेश्वर    1837
चमोली    4040
चंपावत    1842
देहरादून    6192
हरिद्वार    10,320
नैनीताल    3618
पौड़ी    6956
पिथौरागढ़    5346
रुद्रप्रयाग    2403
टिहरी    20294
यूएसनगर    7013
उत्तरकाशी    2976
कुल-    79431
 
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30 जून को पेंशन खातों के आधार से लिंक कराने की समय सीमा समाप्त हो गई है। विभाग उन्हीं लाभार्थियों को पेंशन जारी करेगा जिन्होंने अपने खाते आधार से लिंक कराए होंगे। केंद्र सरकार से भी छूट को जारी रखने का कोई दिशा-निर्देश नहीं मिला है।
-योगेंद्र यादव, निदेशक, समाज कल्याण विभाग
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