एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी के अनुसार,‘सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रदेश सरकार को तत्काल प्रमोशन से रोक हटा देनी चाहिए थी। लेकिन प्रमोशन में आरक्षण के मसले का राजनीतिकरण किया जा रहा है, जिससे प्रदेश का कर्मचारी तबका बेहद नाराज और दुखी है।’