Good News: खुलने वाला है नौकरियों का पिटारा, यहां होने जा रही डेढ़ लाख भर्तियां

सरकारी नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। सरकार जल्द ही यहां डेढ़ लाख से ज्यादा नौकरियां लाने वाली है।



 

उत्तराखंड में ग्रामीण उद्यमों के माध्यम से करीब डेढ़ लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय ने राज्य की 600 करोड़ की ग्रामीण उद्यमों का सृजन एवं त्वरित परिवर्तन परियोजना (यू-क्रेट) को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने के लिए विश्व बैंक की ओर से धन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमिता विकास को बढ़ावा मिलने से रोजगार का सृजन होगा।



 

यू-क्रेट परियोजना को केंद्र की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने से अब उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में इको सिस्टम पर आधारित उद्यमों पर फोकस किया जाएगा। प्रोजेक्ट से करीब डेढ़ लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र के विस्तारीकरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे उद्योग स्थापित होने से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा।

 

इस प्रोजेक्ट में ब्लाक व कलस्टर स्तर पर बिजनेस रिसोर्स सेंटर, सप्लाई चेन सर्विस, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एवं डेवलपमेंट, कौशल विकास, मार्केटिंग सुविधा आदि तमाम कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में जैविक कृषि उत्पाद, एरोमेटिक, हर्बल, वेलनेस, कास्मेटिक उद्योग, नेचुरल फैबरिक, पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट, टूरिज्म हॉट स्पॉट आदि में लघु उद्योग स्थापित करने की काफी संभावनाएं हैं।

 

प्रोजेक्ट के माध्यम से लाभार्थियों की वार्षिक आय में 50 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। 20 हजार नए उद्यमी तैयार होंगे और 1.5 लाख नए रोजगार का सृजन होगा। मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्ट व राज्य सरकार की योजनाओं को भी इस प्रोजेक्ट में बढ़ावा मिलेगा। प्रोजेक्ट के 80 प्रतिशत फंडिंग विश्व बैंक और 20 प्रतिशत राज्य का अंश होगा।

 

राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) में कम निवेश पर रोजगार की ज्यादा संभावना है। वर्ष 2016-17 तक प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र में 55 हजार उद्योग स्थापित हैं। इसमें 11 हजार 600 करोड़ का निवेश किया गया। इसमें 2.72 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। जबकि प्रदेश में 273 बड़े उद्योग स्थापित हैं। इनमें 35 हजार करोड़ का निवेश कर एक लाख लोगों को ही रोजगार मिला है।

 

यू-क्रेट प्रोजेक्ट को एमएसएमई मंत्रालय से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद विश्व बैंक स्वीकृति के लिए भेजा गया है। इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए विश्व बैंक से फंड मिलेगा। जिसमें 20 प्रतिशत राज्य का अंश होगा। प्रोजेक्ट मेें उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे-छोटे उद्योग स्थापित करने पर फोकस रहेगा। जिसमें रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
-सुधीर चंद्र नौटियाल, निदेशक, उद्योग विभाग