ऐसी स्थिति में विभाग के पास यह आंकड़ा ऑनलाइन उपलब्ध होगा कि किस राशन डीलर को कितना चावल-गेहूं आवंटित किया और उसने कितना कार्डधारकों को वितरित किया। इससे राशन की कालाबाजारी पर लगाम लगने की संभावना है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के प्रमुख सचिव आनंद बर्द्धन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विभाग के सभी गोदामों में कंप्यूटर लगा दिए जाएं। अगर कही कनेक्टिविटी की समस्या हो तो उसे दूर किया जाए।