सेना में महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने में हैं इनका बड़ा हाथ, पढ़ें संघर्ष की कहानी

सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन के लिए सबसे पहले देहरादून निवासी रिटायर विंग कमांडर अनुपमा जोशी ने आवाज उठाई थी। 17 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद गुरुवार को सेना के दस विभागों में महिलाओं के स्थायी कमीशन के आदेश जारी हो गए हैं।
 

अनुपमा जोशी का 1992 में एयर फोर्स में चयन हुआ था। उसके बाद वह अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ती रहीं। पहले पांच साल की सर्विस के बाद उन्होंने स्थायी कमीशन देने की आवाज उठाई तो उन्हें तीन साल का एक्सटेंशन मिला। फिर तीन साल का एक्सटेंशन मिला।

हर बार टुकड़ों में मिल रहे एक्सटेंशन से वह खिन्न थी। इसके विरोध में उन्होंने 2002 में अपने सीनियर अधिकारियों से लिखित में जवाब मांगा। लेकिन, जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने 2006 में अन्य महिला अधिकारियों के साथ कोर्ट में याचिका दाखिल की।

कोर्ट ने केस की सुनवाई में नई भर्तियों को स्थायी कमीशन देने का फैसला दिया। लेकिन, सेवारत महिला अधिकारियों का फैसला नहीं हो पाया। अनुपमा 2008 में रिटायर हुईं। उनका संघर्ष जारी रहा। 2010 में कोर्ट के निर्देश पर एयर फोर्स में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट में मामला चलता रहा।