2013 केदारनाथ आपदा के छह साल: अब तक की सबसे भीषण जलप्रलय, हजारों जिंदगियां दफन, तस्वीरें

 

आपदा से जुड़े कुछ प्रश्न...
 गांवों का विस्थापन कब होगा?
-450 से ज्यादा संवेदनशील गांव हैं जिन्हें सरकार सुरक्षा की दृष्टि से रहने लायक नहीं मानती है। इन गांवों का पुनर्वास व विस्थापन होना है। मगर इसके लिए सरकार को करीब नौ हजार करोड़ रुपये चाहिए। 

मानकों में बदलाव कब होगा?
 -राहत का असल मतलब यही है कि प्रभावित परिवार को सरकार उसकी पुरानी स्थिति के लायक बना दे। मगर सरकार की राहत मानकों में बंधी है, लिहाजा आपदा की जद में आने वाले परिवार के पास अपनी पुरानी स्थिति में लौटना नामुमकिन हो जाता है।
 

नदी-नालों के किनारे निर्माण पर रोक क्यों नहीं?
-नदियों, नालों, खालों के किनारे भवनों के निर्माण पर अदालतों के फैसले तक लागू नहीं हो रहे हैं। आपदा के बार-बार झटके खाने के बाद राज्य सरकार ने इस दिशा में अब तक कोई ठोस पहल नहीं की है। अभी सरकार यही सर्वे पूरा नहीं कर पाई है कि नदी तट पर बसी आबादी कितनी है और किस खतरनाक स्तर तक है?

कब लगेंगे डॉप्लर रडार? 
-पिछले एक दशक से मौसम पर निगेहबानी के लिए प्रदेश में डॉप्लर रडार लगाने के दावे हो रहे हैं। मगर राज्य और मौसम विभाग के मध्य समन्वय और फोकस न हो पाने की वजह से ये योजना भी अब तक खटाई में है।