सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नए साल से पहले मिला वेतन बढ़ोत्तरी का तोहफा

नए साल से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ये फरमान खुशखबरी लेकर आया है। नए साल से पहले उन्हें वेतन बढ़ोत्ती का तोहफा मिला है। आगे पढ़िए...
 

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद वेतनमान बढ़ाए जाने की मांग कर रहे करीब 28 संवर्गों के कर्मचारियों की मुराद शासन ने पूरी कर दी है। वेतन समिति ने शासन से वेतनमान बढ़ाने की सिफारिश की थी, जिसे लेकर प्रमुख सचिव वित्त राधा रतूड़ी ने शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश में संवर्गों के प्रकरणों को संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिवों को भेजा गया है। अब विभाग अपने-अपने संवर्गों से जुड़े कर्मचारियों के लिए अलग से शासनादेश जारी करेंगे।

गौरतलब है कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडेय की अध्यक्षता में बनी वेतन समिति को सातवें वेतनमानों की विसंगति की संस्तुतियों पर मुहर लगाई थी। इसके तहत समिति ने 28 संवर्गों की वेतन विसंगति का निस्तारण कर दिया था। समिति की इन सिफारिश को कैबिनेट ने भी लागू करने का निर्णय लिया था। बुधवार को वित्त विभाग ने संवर्ग के हिसाब से विभागवार शासनादेश जारी कर दिए।

उप आबकारी निरीक्षक का ग्रेड वेतन 2800 हो जाएगा। पंतनगर विवि, कुमाऊं विवि व समाज कल्याण के फार्मेसिस्ट संवर्ग का वेतनमान राज्य के फार्मेसिस्ट के बराबर हो जाएगा। धर्मस्व विभाग के प्रधान अर्चकों का वेतनमान वेद पाठियों के वेतनमान के बराबर 9300-34800 रुपये हो जाएगा। निदेशक, राज्य अभिलेखागार का वेतनमान 7600 हो जाएगा। लेखा परीक्षा आडिट के ज्येष्ठ लेखा परीक्षा ग्रेड एक का वेतनमान 4800 हो जाएगा। केंद्र सरकार की भांति चिकित्सा विभाग के दृष्टिभितिज्ञ संवर्ग की वेतन संरचना में संशोधन होगा।

सहायता प्राप्त अशासकीय कालेज के लिपिकीय संवर्ग के पदनाम व वेतनमान राजकीय कालेजों के अनुरूप होंगे। उद्यान विभाग के जड़ी-बूटी पर्यवेक्षक श्रेणी तीन व (भेषज इकाई) के वर्गीकरण पर्यवेक्षक का ग्रेड वेतन 2400 रुपये होगा। कनिष्ठ प्रवक्ता (वनस्पति व आयुर्वेद) का पुनरीक्षण ग्रेड वेतन 4600 होगा। जिला पंचायतों में कर/राजस्व समाहर्ता पद का ग्रेड वेतन 2000, नियोजन विभाग के सहायक लेखाकार का ग्रेड वेतन 2800 रुपये, कंप्यूटर प्रोग्रामर व कारापाल का ग्रेड पे 4600।

अभियांत्रिकी विभागों के अधीक्षण अभियंता का ग्रेड वेतन 8700, रजिस्ट्रार कानूनगो का ग्रेड वेतन 4200, नायब तहसीदार का ग्रेड वेतन 4600 रुपये, पॉलीटेक्टिनक कॉलेजों में कार्यरत कर्मशाला अनुदेशक व व आईटीआई के कार्यदेशक, संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) का ग्रेड वेतन 4600, उत्तराखंड जल संस्थान के फिटर व हेड फिटर का ग्रेड वेतन 2000, उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी भवाली में सहायक लेखाकार का ग्रेड वेतन 2800, पुस्तकालयाध्यक्ष पद का ग्रेड वेतन 4600 रुपये हो जाएगा।
 

इसके अलावा रुड़की राजकीय मुद्राणालय के सहायक निदेशक(मुद्रण) का ग्रेड वेतन 4600 रुपये और नगर निगम के आयुर्वेदिक चिकित्सक का ग्रेड वेतन 4800 करने की सिफारिश पर भी शासन ने मुहर लगा दी है। राज्य के जिन विभागों में आशुलिपिक संवर्ग के पद विद्यमान हैं, वहां इस संवर्ग में सीधी भर्ती का पद ग्रेड वेतन भारत सरकार में प्राथमिक पद की तर्ज पर 2400 रुपये रखने की सिफारिश की गई है। समिति की जीबी पंत इंजीनियरिंग कालेज के कैशियर के पद मृत घोषित करके सहायक लेखाकार पद सृजित करने की सिफारिश भी मान ली गई है।

वित्त विभाग ने वेतन समिति की उस सिफारिश का भी शानसादेश जारी कर दिया है, जिसमें वेतन समिति ने उच्च न्यायालय के संवर्गों को राज्य सचिवालय संवर्ग के कर्मचारियों के बराबार वेतनमान देने की सिफारिश की है। वेतन समिति के पास 47 विभागों, निदेशालयों व कार्यालयों के 218 प्रकरण पहुंचे थे, जिनमें से उसने 37 विभागों के विभिन्न संवर्गों के वेतमानों को उच्चीकृत करने की मांग को अस्वीकृत कर दिया था। पांच संवर्गों का वेतनमान केंद्र सरकार की तर्ज पर किए जाने को लेकर विवाद होने से ये मामला दोबारा वेतन समिति को भेज दिया गया था। इनमें फार्मास्टि, कनिष्ठ अभियंता, डिप्लोमा धारक, मान चित्रकार, समीक्षा अधिकारी व मिनिस्टीरियल संवर्ग प्रमुख हैं।