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उत्तराखंड बजट 2018: किसानों की हुई बल्ले-बल्ले, जमकर बरसी सरकार की इनायत

Thu, 22 Mar 2018 08:14 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, भराड़ीसैंण
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trivendra
त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार का बजट किसानों के लिए खुशहाली लेकर आया है। किसानों के भविष्य के लिए सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। आगे जानिए...
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gairsain
पांच वर्षों के भीतर किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने आम बजट में कृषि और औद्यानिकी क्षेत्र पर फोकस किया है। प्रदेश के किसानों की तरक्की और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए बजट में नई योजनाओं की घोषणा की गई। उत्तराखंड को आर्गेनिक और हर्बल स्टेट बनाने के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया।
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साथ ही कृषि के लिए 966.68 करोड़ एवं औद्यानिकी के लिए 311.23 करोड़ का अनुमानित बजट का प्रावधान सरकार ने किया है। पर्वतीय क्षेत्रों में ‘पर ड्रॉप-मोर क्राप’ के तहत किसानों को बेहतर सिंचाई की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए बजट में 20 करोड़ की व्यवस्था की गई। 

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2022 तक किसानों की आय डबल करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018-19 के बजट में खेतीबाड़ी को प्राथमिकता दी है। पहाड़ों में परती, बंजर भूमि, ग्राम पंचायताें की भूमि पर कृषिकरण कर किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर है। पर्वतीय क्षेत्रों के 700 हेक्टेयर क्षेत्र में परंपरागत फसलों मंडुवा, सावां, गहथ, काला भट्ट, धान, मक्का, गेहूं और मसूर आदि फसल के बीजों का उत्पादन करने कार्यक्रम चलेगा।
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Prakash Pant and premchand agarwal in gairsain - फोटो : amar ujala
साथ ही एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना के तहत प्रत्येक विकास खंड में एक गांव को गोद लेकर मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। कलस्टर आधारित योजना में चयनित गांवों में कृषि, उद्यान, सब्जी, जड़ी-बूटी, पशुपालन, मशरूम पालन, मधुमक्खी पालन, डेरी, रेशम, फल संरक्षण्सा, प्रोसेसिंग कलेक्शन सेंटर आदि योजनाओं पर काम होगा।
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gairsain
विश्व बैंक सहायतित 700 करोड़ की एकीकृत बागवानी विकास परियोजना को प्रदेश में दो चरणों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया।  औद्यानिकी फसलों पर पोस्ट हारवेस्टिंग को कम करने के लिए सरकार कोल्ड चेन योजना को बढ़ावा देगी। इससे किसानों को मार्केटिंग सुविधा के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। नर्सरी स्थापना, फल-सब्जी, मसाला, पुष्प उत्पादन के क्षेत्र बढ़ा कर संरक्षित खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उद्यान विभाग के चयनित उद्यानों को सरकार हार्टि टूरिज्म के रूप में विकसित करेगी। पहले चरण में पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान चौबटिया व राजकीय उद्यान धनोल्टी को प्रस्ताव तैयार किया गया।
 
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राज्य में सगंध पौधों की सफल खेती(एरोमेटिक) को देखते हुए आगामी वित्त में कलस्टर आधारित सगंध खेती का बजट में प्रावधान किया गया। इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ भूमि क्षरण, प्राकृतिक जलस्रोत रिचार्ज होंगे। प्रदेश में 800 हेक्टेयर क्षेत्र में सगंध खेती कर 3000 हजार किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। पौड़ी जिला के पीड़ा गांव में सगंध फार्मिंग का मॉडल एरोमा कलस्टर शुरू किया गया। जिसमें 17 हेक्टेयर पर लैमनग्रास व 22 हेक्टेयर भूमि तेजपत्ता का कृषिकरण किया जा रहा है।
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त्रिवेंद्र सिंह रावत
सरकार ने बजट में पशुपालन व मत्स्य पालन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का फोकस किया है।  पशुधन की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने  ‘पशुधन बीमा योजना’ शुरू की है। जिसमें एक पशुपालक के पांच पशुओं या 50 छोटे पशुओं का बीमा किया जा रहा है। प्रदेश में इस वर्ष 12654 पशुओं का बीमा किया गया। डेयरी विभाग की ओर से ग्राम स्तर पर गठित 4060 दुग्ध सहकारी समितियों के 51750 दुग्ध उत्पादक सदस्यों द्वारा 180271 लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन किया जा रहा है। जिसमें 46.87 लाख का दुग्ध मूल्य भुगतान प्रतिदिन हो रहा है।


 
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