एपीएल परिवारों के लिए खुशखबरी लेकर आया खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का ये फैसला

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का ये फैसला एपीएल परिवारों के लिए राशन में बड़ी छूट लेकर आने वाला है।
 

एपीएल परिवारों को मिलने वाले सरकारी चावल के दाम चार रुपये घटाने को सरकार तैयार हो गई है। अब एपीएल राशन कार्ड धारकों को 11 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से सस्ते गल्ले की दुकानों पर चावल मिलेगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से जल्द ही इस संबंध में शासनादेश जारी किया जाएगा।  
 

पूर्व कांग्रेस सरकार के समय राज्य खाद्य योजना के तहत गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले एपीएल राशन कार्ड धारकों को 8.45 रुपये प्रति किलो में चावल और 6.60 रुपये में गेहूं दिया जाता था। सत्ता में आने के बाद मई 2017 में एपीएल उपभोक्ताओं को मिलने वाला सस्ता राशन के दाम बढ़ा कर चावल 15 रुपये प्रति किलो और गेहूं 8.30 रुपये प्रति किलो किया गया।
 

सस्ता राशन के रेट बढ़ाने पर कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया था। जबकि केंद्र सरकार की ओर से राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत चावल 8.30 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाता है। जबकि प्रदेश सरकार यही चावल उपभोक्ताओं को 15 रुपये में दे रही थी। राशन को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए ढुलाई भाड़े के नाम पर एपीएल परिवारों को सब्सिडी चावल के चार रुपये ज्यादा वसूले जा रहे थे।
 

बता दें कि एपीएल परिवारों को प्रति राशन कार्ड पर 10 किलो चावल और पांच किलो गेहूं मिलता है। उधर, सचिव खाद्य एवं आपूर्ति आनंद वर्द्घन का कहना है कि एपीएल राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले चावल के रेट करने को लेकर शीघ्र ही आदेश जारी किए जाएंगे। 
 

राज्य खाद्य योजना के तहत केंद्र से 8.30 रुपये में चावल मिल रहा है। इसी चावल को सरकार 15 रुपये में एपीएल उपभोक्ताओं को दे रही है। इसे देखते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सरकार को चावल के रेट कम करने का प्रस्ताव भेजा। जिसमें गोदाम से डिपुओं तक राशन ढुलान के भाड़े को जोड़कर चावल का रेट 11 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया। विभाग के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वित्त विभाग से अनुमति मिलने बाद जल्द ही विभाग इस संबंध में शासनादेश जारी करेगा।