शिक्षा विभाग को केंद्रीय आधार प्राधिकरण ने आधार कार्ड बनाने के लिए 31 मार्च तक के लिए अनुमति दे दी है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
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अब आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी ने नखरे दिखाना शुरू कर दिया है। आधार एजेंसी का कहना है कि इतने कम दिनों के लिए वह अपना पूरा तामझाम हैदराबाद से यहां नहीं लाएगी। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी विकास प्राधिकरण से प्रत्येक ब्लाक के लिए एक किट देने के लिए कहा है, जिससे सभी छात्रों के आधार कार्ड बन जाएं और अपडेट हो जाएं। अगर समय से आधार कार्ड नहीं बने तो केंद्र की फ्लैगशिप योजनाओं के लाभ से छात्र वंचित भी हो सकते हैं।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
स्कूली छात्रों के आधार कार्ड बनाने में शिक्षा विभाग ने पूरे साल निष्क्रियता दिखाई। समीक्षा बैठकों में विचार मंथन और आदेश जारी तो खूब हुए, लेकिन कैमरा टीमों का गठन ही नहीं हो पाया। प्रत्येक ब्लाक से दो शिक्षकों को आधार कार्ड बनाने का प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन शिविर किसी विद्यालय में नहीं लगाए। सारी कवायद प्रक्रिया में ही उलझी रही।
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इसी बीच केंद्र ने आधार कार्ड बनाए जाने पर रोक लगा दी। वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है और केंद्र ने लगाम कसनी शुरू कर दी है तो महानिदेशालय ने केंद्रीय आधार प्राधिकरण से कुछ समय के लिए अनुरोध किया। इस पर केंद्र ने 31 मार्च तक समय दिया है। इस अरसे में बचे स्कूली बच्चों के आधार कार्ड बनाने का लिए कहा गया है।
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- फोटो : Getty Images
महानिदेशालय की ओर से हैदराबाद की आधार कार्ड बनाने वाली कंपनी को पत्र भेजा गया। लेकिन कंपनी ने आने से इनकार कर दिया है। इससे शिक्षा विभाग की बेचैनी बढ़ गई है। इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी विकास प्राधिकरण से प्रत्येक ब्लाक के लिए एक किट देने का अनुरोध किया जा रहा है।
नए वित्तीय वर्ष से आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव अनिल स्वरूप ने ने शत-प्रतिशत आधार कार्ड बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। जिन छात्रों का आधार नहीं बन पाएगा उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।