बदलने वाला है अब आपका 'आधार' नहीं पता चला है तो जरूर पढ़ लीजिए यह खबर

आधार को लेकर उत्तराखंड में नियम बदलने वाले है। सरकार इस फेरबदल की तैयारी में है। केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार भी अपना आधार अधिनियम बनाएगी। इसकी कवायद शुरू हो गई है।

प्रदेश सरकार ने आधार एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। आगामी विधान सभा सत्र में सरकार इसका विधेयक लाएगी। सोमवार को प्रमुख सचिव वित्त राधा रतूड़ी ने राज्य सचिवालय में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों को लेकर हुई वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान भारत सरकार के संयुक्त सचिव को यह जानकारी दी।

प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रदेश नेडीबीटी को लेकर उत्तराखंड का पोर्टल तैयार कर लिया है। उत्तराखंड में 13 विभागों की करीब क्रियान्वित 52 योजनाओं का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।

डीबीटी के प्रभावी क्रियान्वयन के मामले में उत्तराखंड की प्रगति हिमाचल और तमिलनाडु प्रदेशों से बेहतर है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान हिमाचल, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड ने डीबीटी की प्रगति का ब्यौरा जानने के बाद संयुक्त सचिव ने उत्तराखंड की पीठ थपथपाई और अन्य प्रदेशों को सीख लेने की सलाह दी।

 

इसलिए जरूरी है आधार एक्ट: राज्य सरकार भी अपने स्तर पर सब्सिडी या लाभ देने वाली योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं पर केंद्रीय अधिनियम लागू नहीं होगा। राज्य को अपना अधिनियम बनाना होगा। अधिनियम बन जाने के बाद विभागों पर डीबीटी योजनाओं की आधार सिडिंग का दबाव बढ़ेगा। साथ ही उनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

इससे योजनाओं में आधार की अनिवार्यता तो सुनिश्चित होगी, लेकिन कोई पात्र व्यक्ति योजना से इसलिए वंचित नहीं किया जाएगा कि उसका आधार नहीं है। आधार के स्थान पर वह दूसरे दस्तावेजों के जरिए योजना का लाभ ले सकेगा।