श्रीसंत बैन मामले में सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, BCCI की याचिका पर दिया यह आदेश  

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि बीसीसीआई के लोकपाल न्यायमर्ति (सेवानिवृत्त) डीके जैन ही क्रिकेटर एस श्रीसंत की सजा की अवधि पर तीन महीने के भीतर पुनर्विचार करें। विश्व कप विजेता टीम इंडिया के क्रिकेटर श्रीसंत पर 2013 में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर यह मामला चल रहा है। 
 

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने यह निर्देश बीसीसीआई की याचिका पर दिया। बीसीसीआई ने कहा था कि उसकी अनुशासन समिति ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष लोकपाल को भेज दिया है। 

इससे पहले 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की अनुशासन समिति के 35 वर्षीय श्रीसंत के इस मामले में लगाए गए आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुशासन समिति को तीन महीने के भीतर श्रीसंत को दी गई सजा की अवधि पर पुनर्विचार करना चाहिए। 

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि उसके इस फैसले का दिल्ली उच्च न्यायालय में श्रीसंत के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने एक ट्रायल कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें सभी आरोपियों को आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में शामिल किया गया था।