बजट में चुनाव की झलक : कैप्टन सरकार ने खजाना संग खोला दिल, महिलाओं, गरीबों और छात्रों को दिया तोहफा

पिछले चार बजट पेश करते वक्त खाली खजाने की दुहाई देने वाले वित्त मंत्री मनप्रीत बादल अंतिम बजट के दौरान अलग अंदाज में दिखे। पंजाब विधानसभा में बजट पेश करते वक्त उन्होंने खजाना और दिल दोनों जनता के लिए खोला और हर वर्ग को तोहफे बांटने का एलान किया। बजट में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की झलक भी दिखी। वित्त मंत्री ने बजट में विशेष तौर पर महिलाओं, विद्यार्थियों, कर्मचारियों, बेरोजगारों, किसानों, खेत मजदूरों का ख्याल रखा है।

वित्त मंत्री ने महिलाओं और विद्यार्थियों को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया। वहीं पांच साल से छठे वेतन आयोग का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को आगामी एक जुलाई से आयोग की सिफारिशों के अनुसार नया वेतनमान देने की भी घोषणा की है। राज्य में जारी सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत विभिन्न पेंशन योजनाओं और अनुदान योजनाओं के लिए भी वित्त मंत्री ने दिल खोलकर वित्त की व्यवस्था की है।

आशीर्वाद योजना के तहत दी जाने वाली राशि को एक जुलाई 2021 से 21000 रुपये से बढ़ाकर 51000 रुपये करने का एलान किया गया है, जबकि बुढ़ापा पेंशन भी 750 रुपये मासिक से बढ़ाकर 1500 रुपये मासिक करने का प्रस्ताव है। पंजाबी, हिंदी, उर्दू भाषा के बुजुर्ग लेखकों को दी जाने वाली मासिक पेंशन 5000 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये करने का प्रस्ताव है, जबकि मृतक लेखकों के आश्रित परिवारों की दी जाने वाली वित्तीय सहायता को भी मासिक 2500 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये करने का एलान किया। 

गरीब वर्ग के लिए जारी मासिक 750 रुपये की पेंशन को आगामी एक जुलाई से 1500 रुपये करने का फैसला किया गया है। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए एक अप्रैल से मासिक पेंशन 7500 रुपये से बढ़ाकर 9400 रुपये करने का प्रस्ताव है। राज्य में सभी कैंसर पीड़ित नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए बजट में 1.50 लाख रुपये के कैशलेस इलाज की सुविधा दी गई है। इस मद में 150 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

दृष्टिहीन और 40 फीसदी से ज्यादा विकलांग लोगों को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा का एलान किया। इस साल 10 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए वर्ष 2021-22 के बजट में 428 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जाहिर है, राज्य सरकार इस फंड से अपने घर-घर रोजगार कार्यक्रम के पूरा करना चाहती है। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त स्मार्टफोन बांटने की योजना का अगला चरण इस साल भी जारी रहेगा, जिसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं।