विधानसभा सेशनः बैंस बंधुओं का विरोध, विपक्ष का वॉकआउट

पंजाब विधानसभा सेशन में एक मुद्दे को लेकर जहां विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, वहां बैंस बंधुओं ने विरोधी नारेबाजी की। देखिए तस्वीरें।

दरअसल, हंगामा केरोसिन के मुद्दे पर हुआ। उसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। आम लोगों को केरोसिन न मिलने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान जमकर हंगामा किया।

नेता प्रतिपक्ष सुनील जाखड़ ने कहा, सदन में बैठा कोई एक विधायक बता दे कि उनके हलके में केरोसिन मिलता हो। जाखड़ ने सरकार से पूछा था कि केंद्र से गरीबों को सस्ते दर पर चीनी और केरोसिन देने के लिए पंजाब को साल 2013 से लेकर अब तक कितना कोटा मिला।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री आदेश प्रताप सिंह कैरों ने सदन में जानकारी दी कि केंद्र ने मई 2013 में चीनी आवंटन बंद कर दिया था। इसके बाद चीनी देनी बंद की गई थी। बताया कि पंजाब में 10 लाख 45 हजार 462 लोगों को मिट्टी का तेल दिया जाता है। इस पर विपक्ष ने सदन में भारी हंगामा किया।

कांग्रेसियों के हंगामे को देखते हुए मार्शल भी स्थिति संभालने के लिए सदन में पहुंच गए। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि राज्य में किसी को मिट्टी का तेल नहीं मिलता और गरीब परेशानी में हैं। विरोध स्वरूप नारेबाजी करते हुए जगमोहन कंग के अलावा सभी कांग्रेसी विधायक बाहर चले गए।

हालांकि वे कुछ देर बाद वापस सदन में लौटे। इसी मुद्दे पर आजाद विधायक बलविंदर सिंह बैंस ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने सदन के बाहर बैठकर जमकर विरोधी नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों पर कोई लगाम नहीं लगाई जाती।

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को ऐतराज है कि जब वह सदन में बोलते हैं तो विपक्ष के विधायक बीच में ही उठकर चले जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल ने सीएम के इस एतराज पर विपक्ष का ध्यान आकर्षित कराया है।

बादल ने सभी विधायकों से अपील की है कि वे सीएम के भाषण के बीच उठकर न जाएं। स्पीकर के इतना कहने पर नेता प्रतिपक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि विपक्षी विधायक सीट छोड़कर इसलिए चले जाते हैं, क्योंकि विधानसभा से केवल सीएम के भाषण का ही एक चैनल विशेष पर प्रसारण होता है। यदि सीएम का भाषण प्रसारित करना हो तो विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों का प्रसारण भी हो।

स्पीकर ने नेता सदन को बताया कि प्रसारण बंदकर दिया गया है। हालांकि जाखड़ ने कहा कि लोकसभा की कार्यवाही का प्रसारण दूरदर्शन पर होता है, ऐसे ही विधानसभा सत्र का प्रसारण करने पर भी विचार किया जा सकता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत राशन के हकदारों की संख्या पर पंजाब सरकार विधानसभा में घिर गई। कांग्रेसी विधायक अरुणा चौधरी ने दीनानगर हलके में कुल आवेदकों और पड़ताल के बाद सही पाए गए मामलों समेत कुल मंजूर आवेदकों की संख्या के बारे में सरकार से सवाल किया।

सवाल पर खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री आदेश प्रताप सिंह ने सदन में जवाब पेश किया कि हलके में कुल 22 हजार 602 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनकी पड़ताल के बाद 4011 आवेदक योग्य पाए गए और इन्हें मंजूरी दे दी गई। इस पर चौधरी ने कहा कि सरकार गलत आंकड़े पेश कर रही है।

आरटीआई से प्राप्त जानकारी के मुताबिक मंजूर हुए मामलों की संख्या 18668 है। इस पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कैरों ने कहा कि राशन कार्ड बनाने का काम सामान्य प्रशासन का है, हो सकता है उनके विभाग के पास 4011 मामलों की ही जानकारी आई हो। उपायुक्त कार्यालय में राशनकार्ड बनते हैं।