राम रहीम ने MSG, MSG 2... और न जाने कौन-कौन सी फिल्में बनाई लेकिन जब से उन्हे सजा हुई है, देखिए फिल्म कारोबार का क्या हाल है?
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राम रहीम के फिल्म का एक दृश्य
- फोटो : File Photo
साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह की फिल्में बनाने वाले जहां बेरोजगार हो गए हैं, वहीं बिना नोटिस के निकालने तथा एक माह का अग्रिम वेतन देने की उनकी मांग पर भी श्रम विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर ने उन्हें कोर्ट में केस दायर करने की सलाह देते हुए दो टूक जवाब दे दिया है।
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राम रहीम के फिल्म का एक दृश्य
ऐसे में हकीकत इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड में कार्य करने वाले विभिन्न राज्यों से सिरसा आकर बसें कामगारों की स्थिति न घर की और न घाट की जैसी होकर रह गई है।
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राम रहीम के फिल्म का एक दृश्य
कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर रविंद्र काप्से, असिस्टेंट सुपरवाइजर सुनील, सीनियर कंपोजिटर वर्धराजन, मुरली, रोटो लीडर कुलदीप सिद्धू, रोटो आर्टिस्ट आकाश प्रताप और सिमांता, शैलेंद्र, संजय, सतपाल, विक्रम, शुभम, मनिंद्र, हरजीत, प्रदीप, जगमोहन, रोहित, कुलदीप आदि वीरवार को फिर श्रम विभाग के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर से मिलने आए, लेकिन तब वे किसी कारण से सिरसा कार्यालय नहीं पहुंचे थे।
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बाबा गुरमीत राम रहीम
इस पर रविंद्र काप्से ने उनसे फोन पर बात की और अपनी मांग रखी तो उन्होंने कहा कि 24 अगस्त तक का वेतन सभी को मिलेगा, लेकिन यदि बाद का वेतन चाहिए तो उन्हें कोर्ट में केस ले जाना होगा। इसके अतिरिक्त उन्हें श्रम विभाग की ओर से रोजगार की सेटलमेंट की बात पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रविंद्र काप्से ने कहा कि वे सहायक श्रम आयुक्त की बातों से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी ने नियमों का हवाला देते हुए उनसे सिक्योरिटी के रूप में एक माह के वेतन के समान चेक लिया था, ताकि अचानक बीच में ही कोई काम छोड़कर चला न जाए।
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राम रहीम की नई मूवी का ट्रेलर
- फोटो : अमर उजाला
उन्होंने कहा कि श्रम विभाग का भी नियम है कि यदि कोई कंपनी अपने किसी कर्मचारी को निकालती है तो या तो उसे एक माह का नोटिस दिया जाता है या फिर एक माह के वेतन का अग्रिम भुगतान कर ऐसा किया जा सकता है, लेकिन हकीकत इंटरटेनमेंट प्रा. लि. की ओर से न तो उन्हें कोई नोटिस दिया गया और न ही एक माह का अग्रिम वेतन, बल्कि उनके 24 अगस्त तक के कार्यकाल का भी अभी तक पेमेंट नहीं किया गया है।
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गुरमीत राम रहीम
ऐसे में परदेस में जहां वे बेरोजगार हो गए हैं तो वहीं तीन वक्त के भोजन के भी मोहताज हो गए हैं। इतना ही नहीं उनके बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि डेरे में फिल्म बनाने से संबंधित उनका सामान भी पड़ा है, जिसकी वजह से वे अपने गृह राज्य भी नहीं जा सकते। उन्होंने सहायक श्रम आयुक्त से उनकी मांग पर गौर करने और जल्द से जल्द उनके मूल वेतन दिलाने की मांग की।
डेरे के वकील ने कहा हाईकोर्ट ने सील किए खाते
वहीं, उपस्थित डेरे के वकील नवीन सिवाच ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के कारण डेरे से संबंधित सभी प्रकार के बैंक खाते और रिकॉर्ड सील कर दिए गए हैं, जिस कारण मूल वेतन देने में थोड़ा समय लग सकता है। बाकी बात रही अग्रिम वेतन की तो उसके लिए उन्हें हाईकोर्ट में ही अपील डालनी पड़ेगी तथा हाईकोर्ट के आदेश पर ही डेरे की ओर से वेतन देने या न देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।