मोबाइल से कॉल सस्ती होने के साथ ही तीन दिन बाद बदल जाएंगे आपकी जिंदगी से जुड़े ये काम

तीन दिन बाद महीना बदल जाएगा। महीना बदलने के साथ ही बहुत से ऐसी चीजों में भी बदलाव आ जाएगा, जोकि आपकी जिंदगी के काफी नजदीक से जुड़ी हुई हैं। अगर आप इनके बारे में पूरी तरह से वाकिफ नहीं हैं तो फिर इनको यहां पढ़ सकते हैं। 
 

मोबाइल पर बात करना होगा सस्ता
1 अक्टूबर से मोबाइल पर बात करना सस्ता हो जाएगा। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा हाल ही में इंटरकनेक्शन चार्ज कम करने की घोषणा की थी। इंटरकनेक्शन चार्ज वो होता है जिसके जरिए मोबाइल कंपनी दूसरी मोबाइल कंपनी के नंबर पर बात करने पर देती है। इसकी भरपाई मोबाइल कंपनियां कस्टमर द्वारा किए जाने वाले कॉल से करती हैं। अब इसका चार्ज घटने से लाभ मोबाइल कस्टमर सस्ता होने की उम्मीद है। 
 

सामान हो जाएगा महंगा
अगले महीने से घर का सामान, राशन और डेली यूज की वस्तुओं की एमआरपी बढ़ जाएगी। केंद्र सरकार के आदेश से अब पुरानी एमआरपी पर सामान नहीं बेचा जा सकेगा। अगर कोई पुरानी एमआरपी पर सामान बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जीएसटी के लागू होने के बाद सरकार ने केवल 30 सितंबर तक पुराने एमआरपी पर सामान बेचने की सुविधा दी थी, जिसको अब बढ़ाया नहीं जा रहा है। 

SBI के ग्राहक कर सकेंगे फ्री में खाता बंद
अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं और अपना अकाउंट बंद करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अब बैंक आपका अकाउंट बंद करने पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं वसूलेगा। हालांकि यह सविधा खाता खोलने के 14 दिन और 1 साल बांद बंद करने पर मिलेगी। इसके बाद अगर कोई खाता बंद करता है उसे 500 रुपए चार्ज प्लस जीएसटी देना होगा।

6 बैंकों के चेक हो जाएंगे अमान्य
एक अक्तूबर से छह बैंकों की चेक अमान्य हो जाएंगे। अगर एक अक्टूबर से पहले इन बैंकों के ग्राहकों को नई चेक बुक के लिए आवेदन करना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यह बदलाव करने जा रहा है। बैंक के छह सब्सिडियरी बैंकों की चेक बुक और आईएफएस कोड एक अक्तूबर से वैध नहीं होंगे। ये बैंक हैं स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रवणकोर और भारतीय महिला बैंक।

सेविंग अकाउंट पर कम होगा मिनिमम बैलेंस
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने खातों की मासिक औसत बैलेंस शर्तों और न्यूनतम औसत बैलेंस नहीं रखने से जुड़े शुल्कों में बदलाव किया है। ये बदलाव अक्तूबर 2017 से लागू होंगे। बैंक ने अपने एक बयान में कहा कि महानगरों और शहरी केंद्रों को एक ही श्रेणी में रखने का फैसला किया गया है। साथ ही महानगरों में न्यूनतम औसत बैलेंस को घटाकर 3,000 रुपये कर दिया गया।