बजट 2019: ग्रामीण भारत के अलावा मध्यम वर्ग पर ऐसे रहेगा सरकार का फोकस

हालांकि इस मामले को हलके में नहीं लिया जा सकता क्योंकि कांग्रेस ने तीन प्रमुख राज्यों- मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता में आने पर किसानों का लोन माफ करने के वादा कर शानदार जीत हासिल की। अपनी जीत के बाद, कांग्रेस ने अपने वादे को पूरा किया और इस बात का संकेत दिया कि लोन माफ करने वाली राजनीति अभी भी भारत में काफी प्रभावी और चर्चा में है। 

किसानों को मिल सकता है बड़ा तोहफा

ग्रामीण तनाव और भाजपा सरकार को लेकर मतभेद गुजरात विधानसभा चुनावों में ही सामने आ गये थे। इसलिए, इस बात की व्यापक कल्पना की जा रही है कि अंतरिम बजट किसानों पर केंद्रित होगा और भाजपा ने देशव्यापी स्तर पर किसान लोन माफ करने का मन बनाया है।

तेलंगाना सरकार की ‘रितु बंधु’ की तरह किसान केंद्रित योजना जो कि किसानों को प्रत्यक्ष नगदी सहयोग के तौर पर 4,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति सीजन मुहैया कराती है, को लागू किया जा सकता है। तेलंगाना की योजना सभी किसानों को कवर करती है फिर उनके पास कितनी भी भूमि हो, भाजपा सरकार उड़ीसा में यह स्कीम ला सकती है जोकि छोटे एवं सीमांत किसानों (जिनके पास 5 एकड़ या 2 हेक्टेयर से कम जमीन है) को सुविधा मुहैया कराती है। 

10वीं कृषि गणना 2015-16 के अनुसार, छोटे एवं सीमांत किसान जिनके पास दो हेक्टेअर से कम भूमि है, का भारत में समस्त किसानों में 86.2 प्रतिशत योगदान है और इनके पास 47.3 प्रतिशत फसल क्षेत्र है। 2014-15 तक, सकल बुवाई क्षेत्र 198.36 मिलियन हेक्टेयर अथवा लगभग496 मिलियन एकड़ था। इस तरह, छोटे एवं सीमांत किसानों के पास 234 मिलियन एकड़ की जमीन थी और 4000 रुपये प्रति एकड़ के नगदी सहयोग पर विचार करें तो कुल खर्च ~93,600 करोड़ रह सकता है।

यदि यह योजना सभी किसानों को मुहैया कराई जाती है तो कुल बोझ लगभग 198,400 करोड़ रुपये रहेगा। योजना का अंतिम वित्तीय प्रभाव केंद्र एवं राज्यों के बीच लागत विभाजन तय होने के बाद ही पता चलेगा। यदि 50 प्रतिशत वहन केंद्र सरकार करती है, तो यह छोटे एवं सीमांत किसानों को लाभ दिलाने के लिए वित्तीय बोझ में 47,000 करोड़ रुपये जोड़ेगा।