11 बातें: सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद क्या होगा?

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर लंबे समय से हो रहा इंतजार बुधवार को खत्म हो गया। केंद्रीय कैबिनेट ने वेतन में 23 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे दी गई। बैठक में बढ़े वेतन को जुलाई से देने पर सहमति बनी, जबकि सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू मानी जाएंगी। सरकार जनवरी से अभी तक का बढ़ा वेतन अपने कर्मचारियों को एरियर के तौर पर देगी। 

सरकार के इस फैसले से लगभग करीब एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सीधे फायदा मिलेगा। इनमें से 50 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं और 58 लाख रिटायर हो चुके हैं। 

न्यूनतम वेतन की गणना एक परिवार में चार सदस्यों के आधार पर की जाती है। कर्मचारी की कम से कम इतनी तनख्वाह तय की जाती है, जिससे वह अपने परिवार के खाने, कपड़े, मकान, दवा, र्इंधन, बिजली, मनोरंजन, शादी आदि का खर्चा निकाल सके। 

वेतन निर्धारण का फार्मूला 1957 के श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर तय हुआ था, जो अब तक जारी है। 

परंपरा के अनुसार मामूली बदलाव के बाद देश भर की राज्य सरकारें, स्वायत्तशासी संस्थान और सरकारी नियंत्रण वाली फर्म भी वेतन आयोग को अपना लेती हैं। इस हिसाब से इसका असर संगठित क्षेत्र के दो करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों पर पड़ेगा। 

सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एके माथुर ने इस बार कई भत्तों को मिला दिया है। 

भत्तों में वृद्धि की सिफारिशों को जोड़ने के बाद कुल वृद्धि 23.55 फीसदी बैठती है।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद भारत सरकार में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का न्यूनतम वेतन (भत्ते जोड़ कर) करीब 25000 रुपए हो जाएगा।

पिछले सत्तावन बरस में सरकारी मुलाजिमों का वेतन 225 गुना बढ़ गया है। 1959 में दूसरा वेतन आयोग आया था, जिसमें न्यूनतम वेतन अस्सी रुपए था। 

कैबिनेट की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन भी बढ़कर अब 18 हजार हो गया है जो पहले मात्र सात हजार रुपये था।

केंद्रीय खजाने पर एक लाख करोड़ का दबाव बढ़ने का अनुमान जताया गया है।
(Published by Abhishek)