Union Budget: रुपया कहां से आता है, कहां जाता है? आंकड़ों से समझिए बजट के पाई-पाई का हिसाब

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट लोकसभा में पेश किया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दूसरे बजट पर पूरे देश की निगाहें थीं। सरकार ने आयकर पर बड़ा एलान कर मध्ययम और वेतनभोगी वर्ग को राहत देने का एलान किया। इन सब के बीच लोग अक्सर बजट के बारे में चर्चा तो करते हैं, पर बजट में पैसा कहां से आता है, कहां जाता है? यह हिसाब नहीं समझ पाते। सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में आपके लिए क्या है इसे ठीक तरह से समझने के लिए उसके पाई-पाई के हिसाब को समझना जरूरी है। आइए पूर्व के आंकड़ों से समझते हैं सरकार पैसा कहां से लाती है और कहां खर्च करती है...

सरकार के पास आने वाले हर एक रुपये में कितना पैसा कहां से आता है?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 01 फरवरी में 50 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट पेश किया। इस बजट को आधार बना कर देखें तो हम यह समझ सकेंगे कि बजट के हर एक रुपये का कितना पैसा कहां से आया और कहां गया...

एक रुपये का कितना पैसा कहां से आया?
बजट में जो आंकड़े साझा किए हैं, उनके अनुसार एक रुपये का 24 पैसा उधारी और अन्य प्रकार की देयताओं (Borrowings & Other Liabilities) के जरिए जुटाया गया। ऋणों के बाद सरकार के खाते में सबसे ज्यादा राशि आयकर यानी इनकम टैक्स (Income Tax) के जरिए जुटाए गए। इस मद से सरकार के खाते में आए एक रुपये का 22 पैसे आया। उसके बाद 18 से पैसे से अधिक की आमदनी माल व सेवा कर और अन्य करों (GST and other taxes) की वसूली से हुई। कंपनियों पर लगने वाले टैक्सों या निगम कर (Corporation Tax) के जरिए सरकार ने अपने खाते में आने वाले एक रुपये के 17 पैसे जुटाए। बजट 2025 के आंकड़ों के अनुसार करों के अलावा अन्य स्रोतों (Non-Tax Receipts) के जरिए सरकार ने एक रुपये का 9 पैसे जुटाए। वहीं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Union Excise Duties) से सरकार के खाते में पांच पैसे और सीमा शुल्क (Customs) की वसूली से चार पैसे आए। उधार के अलावा अन्य स्रोतों से पूंजीगत प्राप्ति के तहत (Non-Debt Capital Receipts) सरकार ने एक रुपये में एक पैसे की आमदनी हासिल की।

एक रुपये का कितना पैसा कहां खर्च किया गया?
पिछले बजट के आंकड़ों के अनुसार सरकार के पास जो एक रुपया आता है उसमें से 20 पैसे ऋणों की ब्याज अदायगी (Interest Payments) में खर्च होते हैं। 22 पैसे करों और शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी (States' share of Taxes and Duties) मद में जाते हैं। सरकार अपने पास आने वाले एक रुपये का 16 पैसे केंद्रीय योजनाओं (Central Sector Schemes, रक्षा और आर्थिक सहायता पर होने वाले खर्चे को छोड़कर) खर्च करती है। आठ पैसे राज्यों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) पर खर्च होते हैं। आठ पैसे रक्षा क्षेत्र (Defence) पर खर्च किया जाता है। वित्त आयोग और अन्य मदों में (Central Sector Schemes) में भी आठ पैसे ही खर्च किए जाते हैं। आर्थिक सहायता (Subsidies) मद में सरकार छह पैसे खर्च करती है। पेंशन मद (Pensions) में सरकार की ओर से एक रुपये का चार पैसे खर्च किया जाता है। अन्य मदों (Other Expenditure) में सरकार की आमदनी के हर एक रुपये से आठ पैसे खर्च किए जाते हैं।