Budget 2023: बजट बनाने वाले ये छह चेहरे, जिन पर वित्त मंत्री को है भरोसा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को 2023-24 का बजट पेश करेंगी। यह 2024 में आम चुनाव से पहले का उनका पूर्ण बजट होगा। 2022 वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत के लिए बेहतर साल रहा है। हालांकि, 2023 में वैश्विक मंदी की आशंका जताई जा रही है ऐसे में यह आम बजट काफी महत्वपूर्ण होगा। आज हम बजट बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले 6 ऐसे चेहरों के बारे में जानेंगे, जिन पर वित्त मंत्री को पूरा भरोसा है। 

वी अनंत नागेश्वरन वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) हैं। सीतारमण के सबसे भरोसेमंद सलाहकार हैं। वित्त मंत्री को बजट भाषण के लिए जरूरी इनपुट देने की जिम्मेदारी होगी। आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए नागेश्वरन की आर्थिक सर्वे बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। 

वित्त मंत्रालय के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। व्यय विभाग के प्रमुख हैं। अर्थशास्त्र में पीएचडी सोमनाथन तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी हैं। उन्होंने अप्रैल, 2015 से अगस्त, 2017 तक प्रधानमंत्री कार्यालय में काम किया।

1989 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी जोशी जेनेवा विश्वविद्यालय से पीएचडी हैं। वित्तीय सेवा विभाग की जिम्मेदारी संभालने से पहले जनगणना आयुक्त रह चुके हैं। दो सरकारी बैंकों व एक साधारण बीमा कंपनी के निजीकरण की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधे पर है।

वित्त मंत्रालय के जूनियर अधिकारी हैं। राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस हैं। राजस्व विभाग से पहले वह वित्तीय सेवा विभाग के प्रमुख रह चुके हैं। राजस्व सचिव के रूप में उनका लक्ष्य कर बढ़ाना है। वित्त मंत्री के बजट भाषण के 'बी' हिस्से को तैयार करने में भी मदद करेंगे।

कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के आईएएस हैं। अप्रैल, 2021 में आर्थिक मामलों के सचिव बनने से पहले वह बंगलूरू मेट्रो के एमडी रह चुके हैं। देश में पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की शुरुआत करने वाले सेठ जी-20 के वित्त विभाग के भी प्रमुख हैं। वित्त मंत्री का संसद में पढ़ा जाने वाला बजट भाषण सेठ ही तैयार करेंगे।

दीपम के सचिव तुहिनकांत पांडे की एअर इंडिया और नीलांचल इस्पात के निजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश के सबसे बड़े एलआईसी के आईपीओ को सफल बनाने में इनका बड़ा हाथ था। अगले वित्त वर्ष में पांडे का फोकस शिपिंग कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन, भारत अर्थ मूवर्स और एनएमडीसी के निजीकरण पर होगा।