तस्वीरों में आसानी से समझिए बजट से आपको होगा क्या फायदा और क्या नकुसान?

केंद्र सरकार ने गुरुवार को बजट 2018-2019 पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कई बड़े ऐलान किए और भविष्य की योजनाओं का भी जिक्र किया। बजट में सरकार ने समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार करने की कोशिश की है। जिनमें देश के किसान, महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और मीडिल क्लास को ध्यान में रखा गया है। 

आइए जानते हैं सरकार ने बजट में क्या क्या बदलाव किए हैं आम लोगों को कहां छूट मिली है और आम लोगों के जीवन पर इन बदलावों का क्या प्रभाव होगा।

बजट में लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके मोबाइल फोन को महंगा कर दिया गया है। जिन मोबाइल फोन का 81 फीसदी हिस्सा और 84.5 फीसदी मूल्य के हिस्से का निर्माण भारत में किया जाता है, उनकी कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगे। जेटली ने कहा कि हमारा लक्ष्य ऐसे मोबाइल फोन में स्वदेशी हिस्सेदारी 90 फीसदी से अधिक करने का है।

जबकि कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। एलसीडी/एलईडी टीवी पर 7.5 फीसदी से 15 फीसदी और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं पर सीमा शुल्क 20 फीसदी करने की घोषणा की है जिससे टीवी महंगे हो गए हैं। यही नहीं सरकार ने Bitcoin को बैन कर दिया है। 

 

बजट में सीनियर सिटीजंस को ध्यान में रखते हुए सरकार ने  80डी के तहत 50 हजार का मेडिक्लेम की व्यवस्था की गई है। वहीं लांग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार ने 1 फीसदी सेस बढ़ाया। यह सेस 3  के बजाय 4 फीसदी कर दिया गया है। हालांकि इससे आम लोगों के जेब पर असर पड़ेगा लेकिन यह इन क्षेत्रों के विकास में काम आएगा।

 

आम लोगों को सरकार ने इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। 40 हजार के डिडक्शन से केवल 290 रुपये का फायदा होगा। वहीं डिपॉजिट पर छूट 10 से बढ़ाकर 50 हजार की गई है।

 

सरकार ने घोषणा की है कि नए स्किल सेंटर खोले जाएंगे। जबकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का टारगेट रखा है। स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए ही यह बढ़ोत्तरी की है। वहीं अनुसूचित जाति के वेलफेयर के लिए 56,619 रुपए और अनुसूचित जनजाति के लिए 39,135 रुपए खर्च किए जाएंगे।