Toll Tax: जल्द आएगी नई टोल नीति, नितिन गडकरी ने किया रियायत देने का एलान, हाईवे यूजर्स को मिलेगी राहत

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एलान किया है कि सरकार जल्द ही एक नई टोल नीति लेकर आएगी, जिसमें उपभोक्ताओं को उचित रियायतें दी जाएंगी। 

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बुधवार को राज्यसभा में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि भारत के तेजी से बढ़ते सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टोल जरूरी है। लेकिन सरकार इसे अधिक यूजर-फ्रेंडली बनाने के लिए काम कर रही है। 

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"अच्छी सड़क चाहिए तो टोल देना होगा"
गडकरी ने कहा, "यह विभाग की नीति है कि अगर आपको अच्छी सड़क चाहिए, तो उसकी कीमत चुकानी होगी।" उन्होंने टोल सिस्टम का बचाव करते हुए यह भी स्वीकार किया कि इसकी व्यवस्था में कुछ समस्याएं हैं, जिनका समाधान किया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि सरकार असम में बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। सरकार वहां 3 लाख करोड़ रुपये की लागत से फोर-लेन और सिक्स-लेन हाईवे, साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी पर कई पुलों का निर्माण करने जा रही है।

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टोल जरूरी लेकिन उपभोक्ताओं पर अधिक बोझ नहीं
गडकरी ने यह स्पष्ट किया कि सरकार बाजार से फंड जुटा रही है, इसलिए टोल वसूली जरूरी है। लेकिन सरकार उपभोक्ताओं पर अत्यधिक बोझ नहीं डालना चाहती।

उन्होंने कहा, "हम सिर्फ फोर-लेन सड़कों पर टोल वसूल रहे हैं, टू-लेन सड़कों पर नहीं।"

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टोल प्लाजा की गलत लोकेशन पर होगी कार्रवाई
गडकरी ने यह भी बताया कि 2008 के नेशनल हाईवे फी रूल्स के तहत, एक ही हाइवे पर 60 किलोमीटर के अंदर दूसरा टोल प्लाजा नहीं लगाया जा सकता। हालांकि, कुछ मामलों में अपवाद हैं, जिन्हें नई नीति में ठीक किया जाएगा।

गडकरी ने कहा, "सत्र खत्म होते ही हम नई टोल नीति का एलान करेंगे, जिससे यह समस्या हल होगी और उपभोक्ताओं को उचित छूट मिलेगी। इसके बाद टोल को लेकर कोई विवाद नहीं रहेगा।"

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टोल वसूली में भारी बढ़ोतरी
हाल के वर्षों में भारत में टोल कलेक्शन में जबरदस्त इजाफा हुआ है। 2023-24 में टोल कलेक्शन 64,809.86 करोड़ रुपये पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है। 2019-20 में यह आंकड़ा सिर्फ 27,503 करोड़ रुपये था।

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