Traffic Violations: सावधान! जल्द ही बार-बार ट्रैफिक उल्लंघन करने पर निलंबित हो सकता है लाइसेंस, जानें डिटेल्स

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अब देश में ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए एक नया पॉइंट-बेस्ड सिस्टम लाने की तैयारी कर रहा है। ये सिस्टम अमेरिका, जर्मनी और कनाडा जैसे देशों में पहले से लागू है, जहां हर ट्रैफिक उल्लंघन पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जुड़ते हैं। अगर किसी ड्राइवर के खाते में ये पॉइंट्स ज्यादा हो जाते हैं, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या रद्द भी किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह जानकारी सामने आई है।

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क्या है यह नया सिस्टम? जानिए आसान भाषा में
हाल ही में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें सरकार, एनजीओ, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स और अन्य जिम्मेदार लोग शामिल हुए। इस मीटिंग में मंत्रालय ने इस नए सिस्टम का शुरुआती खाका साझा किया। इस प्लान के तहत गलती करने वालों को डिमेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। जबकि सही तरीके से गाड़ी चलाने वाले या दूसरों की मदद करने वालों को मेरिट पॉइंट्स भी दिए जाएंगे। इसका मतलब सिर्फ सजा नहीं, अच्छे चालकों को इनाम भी मिलेगा। जैसे वो लोग जो ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं या दुर्घटना के समय दूसरों की मदद करते हैं।

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क्यों लाया जा रहा है ये सिस्टम?
2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव कर जुर्माने की राशि तो बढ़ा दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी हर साल 1.7 लाख से ज्यादा लोगों की सड़क हादसों में मौत हो रही है। अधिकारियों का मानना है कि जुर्माना से ज्यादा असरदार तरीका होगा पॉइंट-बेस्ड सिस्टम, जिसे डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए ट्रैक किया जा सके।

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बार-बार गलती करने पर लाइसेंस टेस्ट फिर से देना पड़ सकता है
इस प्रस्ताव में एक खास बात ये भी है कि जिन लोगों का ट्रैफिक रिकॉर्ड खराब है, उन्हें लाइसेंस रिन्यू कराने से पहले फिर से ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ सकता है। यानी सिर्फ कागज पर साइन करके लाइसेंस बढ़वाना नहीं चलेगा।

साथ ही, सरकार की योजना है कि लो-स्पीड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (1,500 वॉट से कम पावर और 25 किमी प्रति घंटा की स्पीड वाली गाड़ियां) चलाने वालों के लिए भी अब लीनर लाइसेंस जरूरी किया जाए। इससे ई-स्कूटर जैसे वाहनों को चलाने वालों की भी ट्रेनिंग और जिम्मेदारी तय की जा सकेगी।

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पहले भी आया था ऐसा प्रस्ताव
ये पहला मौका नहीं है जब ऐसा सिस्टम लाने की बात हो रही है। 2011 में भी एक विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया था कि अगर किसी के खाते में तीन साल में 12 पॉइंट्स जुड़ जाएं तो उसका लाइसेंस निलंबित किया जाए। और जो बार-बार नियम तोड़ें, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। लेकिन उस वक्त डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते यह योजना आगे नहीं बढ़ पाई। 

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