EV Policy: महाराष्ट्र में नई ईवी नीति को मंजूरी, इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा बड़ा फायदा, टोल टैक्स से भी छूट

महाराष्ट्र सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) नीति को मंजूरी दे दी है। जिससे राज्य में ईवी अपनाने को बढ़ावा मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इस नई नीति के तहत यात्री ईवी गाड़ियों पर ज्यादा सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही टोल टैक्स भी माफ होगा। सरकार का फोकस न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ईवी गाड़ियों के इस्तेमाल पर है, बल्कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर भी है।

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नई नीति में क्या खास है?
रिपोर्ट के मुताबिक, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि, ये नई ईवी पॉलिसी राज्य में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पहुंच को बढ़ाने और उसके लिए जरूरी ढांचा तैयार करने पर पूरी तरह केंद्रित है। 

अब सिर्फ टू-व्हीलर या थ्री-व्हीलर ही नहीं, बल्कि बसें और भारी वाहन भी इस पॉलिसी के तहत सब्सिडी का फायदा ले सकेंगे। इन सभी गाड़ियों को अब टोल टैक्स से पूरी छूट दी जाएगी।

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10% तक की सब्सिडी और फुल लोन सुविधा
नई ईवी नीति के तहत, यात्री ईवी गाड़ियों की कुल कीमत पर 10 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। साथ ही सरकार ने ईवी खरीदने के लिए 100 प्रतिशत तक के लोन स्कीम को भी मंजूरी दी है। जिससे गाड़ियों को खरीदना और आसान होगा।

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नई सोसायटियों में चार्जिंग स्टेशन जरूरी
सरकार अब ईवी यूजर्स की सबसे बड़ी चिंता - यानी रेंज एंग्जायटी (गाड़ी की बैटरी खत्म होने का डर) को भी दूर करना चाहती है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि नई हाउसिंग सोसायटियों में ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाना अनिवार्य होगा। अगर चार्जिंग स्टेशन नहीं होगा, तो उन्हें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) नहीं मिलेगा। यानी अब हर नई बिल्डिंग में ईवी चार्जिंग का इंतजाम जरूरी हो गया है।

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नगर निगमों को मिले निर्देश
सरकार ने ये भी तय किया है कि हर नगर निगम को अपने सालाना बजट का 1 प्रतिशत हिस्सा ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना होगा। सरनाईक ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "हमारा फोकस चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार और उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर है। अगर भविष्य में और इंसेंटिव की जरूरत पड़ी, तो हम उसे भी लाने के लिए तैयार हैं।" 

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