GST 2.0: जीएसटी सुधार से कार खरीदारों में खुशी, लेकिन डीलरों पर ₹2,500 करोड़ का बोझ, जल्द स्पष्टीकरण की मांग

जहां एक तरफ कारें, दोपहिया वाहन और एसयूवी अब सस्ती हो गई हैं, वहीं दूसरी तरफ नए जीएसटी स्लैब ने पैसेंजर व्हीकल डीलरशिप्स पर लगभग 2,500 करोड़ रुपये का बड़ा झटका दे दिया है। वजह है 22 सितंबर से कम्पेंसेशन सेस का खत्म होना, जिसकी वजह से पुराने टैक्स रेट पर खरीदा गया स्टॉक अब डीलरों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि सेस की रकम वापस पाने या रिफंड करने की कोई साफ व्यवस्था नहीं है।

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संक्रमण काल बना चुनौती
रिपोर्ट के मुताबिक, डेलॉयट इंडिया की पार्टनर शीना सरीन का कहना है कि 22 सितंबर तक का ट्रांजिशन पीरियड बेहद अहम है। कम्पेंसेशन सेस खत्म होने से डीलरों के पास जो पुराना महंगे टैक्स वाला स्टॉक है, उसकी वजह से वर्किंग कैपिटल पर बड़ा दबाव आ जाएगा। अगर रिफंड या ट्रांजिशन के लिए कोई नियम बनाए जाते, तो इतनी अचानक परेशानी नहीं होती।

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किन पर सबसे ज्यादा असर
कम्पेंसेशन सेस सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स पर लागू था, इसलिए कमर्शियल गाड़ियों और टू-व्हीलरों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन पैसेंजर व्हीकल कैटेगरी में सबसे ज्यादा नुकसान बड़ी कारों और एसयूवी को होगा, जिन पर 20 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक सेस लगता था। राजस्थान के एक बड़े डीलर के मुताबिक, "यही सेगमेंट भारत की 60 प्रतिशत पैसेंजर व्हीकल सेल्स कवर करता है।"

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FADA ने जताई चिंता
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) (फाडा) ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता जताई है। फाडा के अध्यक्ष सी.एस. विग्नेश्वर ने कहा कि सबसे जरूरी बात यह है कि डीलरों के बही-खाते में पड़े सेस बैलेंस का क्या होगा। इस पर जल्द से जल्द स्पष्टीकरण मिलना चाहिए, ताकि ट्रांजिशन के दौरान कोई उलझन न हो। उनका कहना है कि डीलरों को होने वाला अनुमानित नुकसान 2,500 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है।

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कंपनियों की रणनीति
कुछ कंपनियों ने पहले ही इस संकट से बचने के लिए कदम उठाए हैं। उदाहरण के तौर पर, महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) ने अपने डीलर नेटवर्क को 20 अगस्त से ही यह जानकारी दे दी कि अब से वह सिर्फ उन्हीं गाड़ियों की बिलिंग करेगा जिन पर न्यूनतम सेस (1% या 3%) लगता है, और ज्यादा सेस (15%, 20%, 22%) वाले मॉडल फिलहाल नहीं भेजे जाएंगे। एक दिल्ली स्थित डीलर ने कहा, "यह कदम त्योहारी सीजन से पहले मांग होने के बावजूद उठाया गया, ताकि डीलरों पर ज्यादा स्टॉक का बोझ न आए।"

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डीलरशिप में ठहराव
दूसरी कंपनियां अभी भी SIAM और फाडा के साथ मिलकर सरकार से समाधान की उम्मीद कर रही हैं। लेकिन जब तक इस मामले में स्पष्टता नहीं आती, तब तक नई गाड़ियों की फैक्ट्री से डिस्पैच नहीं हो पाएगी। एक बड़े पैसेंजर व्हीकल निर्माता के मार्केटिंग हेड ने कहा, "22 सितंबर तक अगर कम्पेंसेशन सेस पर स्थिति साफ नहीं हुई, तो न तो हम गाड़ियाँ भेज पाएंगे और न ही डीलर खरीद पाएंगे, चाहे मांग कितनी भी क्यों न हो।"

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