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Electric Two-Wheeler: यह भारतीय राज्य इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी बढ़ाकर ₹30,000 करेगा, जानें डिटेल्स

Mon, 15 Sep 2025 02:41 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री और मांग को बढ़ावा मिलेगा। यह प्रावधान नई ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी 2025 के तहत किया गया है। जो उद्योग जगत से सुझाव लेने के बाद पांच साल तक लागू रहेगी।
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Electric Two Wheeler - फोटो : Freepik
ओडिशा सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की रजिस्ट्रेशन पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया है। अभी तक यह राशि 20,000 रुपये थी। सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री और मांग को बढ़ावा मिलेगा। यह प्रावधान नई ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी 2025 के तहत किया गया है। जो उद्योग जगत से सुझाव लेने के बाद पांच साल तक लागू रहेगी।

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Kinetic DX Electric Scooter - फोटो : Kinetic
बैटरी क्षमता पर आधारित होगी सब्सिडी
नई नीति के मुताबिक, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर रजिस्ट्रेशन पर सरकार प्रति kWh बैटरी क्षमता पर 5,000 रुपये की सब्सिडी देगी। लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 30,000 रुपये होगी। पहले यह सीमा 20,000 रुपये थी। सरकार को उम्मीद है कि बढ़ी हुई सब्सिडी से हाई-कैपेसिटी बैटरी वाले स्कूटर और टू-व्हीलर की बिक्री और तेज होगी।

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Tata Punch EV - फोटो : Tata Motors
सिर्फ टू-व्हीलर ही नहीं, अन्य ईवी पर भी लाभ
सरकार ने बताया कि टू-व्हीलर के अलावा बैटरी से चलने वाले तीन-पहिया, चार-पहिया, टैक्सी, ट्रक और बसों पर भी सब्सिडी दी जाती है।
  • नई ईवी पॉलिसी 2025 के तहत फोर-व्हीलर लाइट मोटर व्हीकल/टैक्सी पर सब्सिडी बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये से 2 लाख रुपये कर दी जाएगी।
  • वहीं, इलेक्ट्रिक बसों के रजिस्ट्रेशन पर सरकार 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी देगी।

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Ather 450S Electric Scooter - फोटो : Ather Energy
कौन ले सकता है सब्सिडी का फायदा
नीति दस्तावेज के अनुसार, यह सब्सिडी केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो ओडिशा के स्थायी निवासी हैं। हर व्यक्ति एक ईवी कैटेगरी में केवल एक बार सब्सिडी का दावा कर सकता है। इसके अलावा, सरकार इस सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट (आरएंडडी) के लिए 15 करोड़ रुपये का फंड भी बनाएगी।

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Vida VX2 Electric Scooter - फोटो : Vida
पहले की पॉलिसी और नया लक्ष्य
ओडिशा इलेक्ट्रिक पॉलिसी 2021 का लक्ष्य था कि 2025 तक नई रजिस्ट्रेशन में से 20 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन हों। लेकिन अभी तक यह आंकड़ा केवल 9 प्रतिशत ही रह गया। इसी वजह से सरकार ने नई पॉलिसी बनाने का फैसला किया है। इस बार लक्ष्य है कि 2030 तक नई रजिस्ट्रेशन में 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन हों।

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