Electric Car
- फोटो : JSW MG Motor India
राज्य सब्सिडी की स्थिति और लंबित भुगतान
दिल्ली में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली ईवी सब्सिडी का भुगतान जनवरी 2024 में रोक दिया गया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में दावे लंबित हो गए। अनुमान है कि पिछली सरकार के कार्यकाल से जुड़े करीब 49 करोड़ रुपये की सब्सिडी अब तक बकाया है। भुगतान में देरी के चलते यह मामला अदालत तक पहुंच गया था। लेकिन लंबे समय तक इसका कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया।
इन प्रोत्साहनों के अभाव में सरकार की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की कोशिशों पर भी असर पड़ा। क्योंकि जिन कीमतों पर वाहन उपलब्ध कराए जाने थे, वास्तविक कीमतें उनसे कहीं अधिक रहीं।
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